SABGURU NEWS | भोपाल, राजस्व न्यायालयों के कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और तत्परता लाने के उद्देश्य से राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण (आर.सी.एम.एस.) परियोजना के तहत दर्ज 18 लाख 885 प्रकरणों में 13 लाख 62 हजार 876 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है।
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आधिकारिक जानकारी के अनुसार राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने बताया है कि राजस्व न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों की सतत समीक्षा भी की जा रही है।
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राजस्व न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों के सभी पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं को उनके प्रकरण से संबंधित सभी सूचनाएँ ऑनलाइन एवं एस.एम.एस. अलर्ट द्वारा दी जा रही हैं। राजस्व प्रकरणों में पारित आदेश की प्रति भी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है। प्रकरण को सर्च करके उसकी स्थिति के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
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