जयपुर। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं को रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराने तथा राजकार्य के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न विभागों, प्राधिकरण तथा न्यायालयों के लिए अलग-अलग संवर्गों के 209 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है।
गहलोत ने विधि एवं विधिक कार्य विभाग की ओर से 31 अक्टूबर, 2020 को जारी अधिसूचना से सृजित 40 नवीन न्यायालयों के लिए 120 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इनमें अभियोजन अधिकारी के 12, सहायक अभियोजन अधिकारी के 28, वरिष्ठ सहायक के 12, कनिष्ठ सहायक के 28 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 40 पद शामिल हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती सेवानिवृत्त कार्मिक या रेक्सको के माध्यम से की जाएगी। मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से नवीन न्यायालयों में अभियोजन पैरवी का कार्य सुचारू रूप से संपादित हो सकेगा।
मुख्यमंत्री ने वन विभाग द्वारा संधारित वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, चिडियाघर एवं बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों की चिकित्सा तथा देखरेख के लिए 17 पशु चिकित्सकों तथा 33 पशुधन सहायक, पशु चिकित्सा सहायक के नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। वन विभाग में सृजित किए जाने वाले ये पद पशुपालन विभाग की कैडर स्ट्रेंथ में शामिल होंगे।
गहलोत ने राजस्थान रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथोरिटी (रेरा) में 19 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इसके अलावा चिकित्सा महाविद्यालय अजमेर में स्नातक सीटों में वृद्धि के कारण एमसीआई के नियमों के अनुरूप आठ नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है।