नई दिल्ली। आगामी आम चुनाव से पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जिन्न एक बार फिर बाहर आया है और कम से कम 21 विपक्षी दलों ने चुनाव परिणाम से पहले ईवीएम के 50 प्रतिशत मतों का मिलान वोटर्स वेरीफाइड पेपर्स ट्रेल (वीवीपैट) पर्ची से कराए जाने को लेकर उच्चतम न्यायालय में अर्जी दी है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, वामपंथी पार्टियां, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सहित 21 विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने आज शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया।

आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने पिछले महीने एक ज्ञापन चुनाव आयोग को सौंपा था, जिसमें नवंबर-दिसंबर में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कई संदेहास्पद गतिविधियों के बारे में बताया गया था। विपक्षी दलों की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी।