नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2जी घोटाले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा, द्रविड़ मुनेत्र कजगम (डीएमके) सांसद कनिमोझी और अन्य को बरी करने के विशेष न्यायालय के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
विशेष न्यायालय ने 2जी मामले में पिछले वर्ष 21 दिसंबर को राजा और कनिमोझी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। ईडी ने अपने आरोपपत्र में आरोप लगाया था कि स्वान टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड (एसटीपीएल) ने द्रमुक द्वारा संचालित कालैगनर टीवी को 200 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। इस मामले की सुनवायी के लिए 14 मार्च, 2011 को एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायधीश ओपी सैनी में राजा, कनिमोझी और 15 अन्य के खिलाफ मामले की सुनवाई की थी। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी, नकली दस्तावेज का उपयोग और आधिकारिक पद के गलत इस्तेमाल जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे।
इस मामले में बरी किए गए आरोपियों में दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा, राजा के निजी सचिव आरके चंदोलिया, स्वान टेलीकॉम प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा और विनोद गोयनका, यूनिटेक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा व रिलायंस अनिल धीरुभाई अंबानी समूह के तीन अधिकारी गौतम दोशी, सुरेंद्र पिपारा तथा हरि नायर शामिल थे।