नयी दिल्ली । सरकार ने ऑनलाइन आयकर रिटर्न प्रक्रिया सरल बनाने के उद्देश्य से एकीकृत ई-फाइलिंग एवं केन्द्रीकृत प्रोसेसिंग (सीपीसी) परियोजना 2.0 के लिए 4,241.97 करोड़ रुपये को मंजूरी प्रदान कर दी है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को यहाँ हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक में लिये गये निर्णयों की जानकारी देते हुये संवाददाताओं से कहा कि 18 महीने में यह परियोजना पूरी होगी और इसके पूर्ण होने पर आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग एक दिन में हो जायेगी जबकि अभी इसमें 63 दिन लग रहे हैं।
उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने चालू वित्त वर्ष में सीपीसी आईटीआर 1.0 परियोजना के लिए 1,482.44 करोड़ रुपये की समग्र लागत भी अनुमोदित कर दी है।
गोयल ने कहा कि सीपीसी आईटीआर परियोजना 2.0 से आयकर विभाग के साथ ही करदाताओं को भी लाभ होगा। इसमें आयकर रिटर्न की प्री-फाइलिंग की भी व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त रिफंड में लगने वाले समय को कम करने के साथ ही करदाताओं से बकाये के निपटान में भी मदद मिलेगी।