जयपुर। राजस्थान सरकार ने अभियोजन विभाग तथा विभिन्न जिलोें के अपर जिला न्यायाधीश न्यायालयों में अभियोजन अधिकारी, लोक अभियोजक सहित विभिन्न संवर्ग के 61 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है। गहलोत द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों के अनुसार, अभियोजन विभाग में सृजित नवीन न्यायालयों में अभियोजन की पैरवी के लिए अभियोजन अधिकारी के 11 पद, सहायक अभियोजन अधिकारी के तीन पद, वरिष्ठ सहायक के 11 पद, कनिष्ठ सहायक के पांच पद एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 16 पदों सहित कुल 46 नवीन पद सृजित किए गए हैं। इन पदों के सृजन से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 3.04 करोड़ रूपए का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करना होगा।
इसी प्रकार, नागौर के मकराना, दौसा के महुआ, सीकर के लक्ष्मणगढ़ एवं दांतारामगढ़ तथा भीलवाड़ा के गंगापुर में अपर जिला न्यायाधीश न्यायालयों में अधिवक्ता संवर्ग के अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक के पांच पद, क्लर्क ग्रेड-2 के 5 पद एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पांच पद सहित कुल 15 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है। इन नए न्यायालयों में कार्यालय व्यय के लिए 1.64 करोड़ रूपए के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति दी गई है।