SABGURU NEWS | लखनऊ भीषण अार्थिक संकट से गुजर रहे उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लचर रवैये के चलते सरकारी विभागों से बिजली बिल के बकाये के तौर पर 10 हजार 757 करोड़ रूपये की भारी भरकम राशि वसूलने में अब तक नाकाम रहा है।

सरकारी विभागों पर बिजली बिल के बकाये के मामले में यह राज्य देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। सूबे के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने स्वीकार किया कि पिछली सरकारों की उदासीनता के चलते सरकारी विभागों पर बकाये का ग्राफ लगातार बढता रहा। उन्होने भरोसा दिलाया कि चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों का बकाया बिजली विभाग को यथाशीघ्र दिलाया जायेगा।

सरकारी विभागों के बकाये के सिलसिले में उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने आज श्री शर्मा से मुलाकात की। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस गम्भीर मुद्दे पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विगत माह बैठक हो चुकी है। वर्तमान में पूरे प्रदेश में एक लाख रूपये से अधिक बकायेदारों के खिलाफ अभियान चल रहा है वहीं प्रदेश के सरकारी विभागों पर बढ़ते विद्युत बकाये को वसूलकर विभाग के कैशगैप को कम किया जायेगा।

श्री वर्मा ने ऊर्जामंत्री के सामने देश के दूसरे अन्य राज्यों के सरकारी बकायों का तुलनात्मक विवरण रखते हुए उनके समक्ष यह तथ्य रखा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां सबसे ज्यादा सरकारी विभागों पर बकाया है। 31 मार्च 2017 को प्रदेश के सरकारी विभागों पर कुल बकाया 8853 करोड़ रूपये था, वह अब बढ़कर मार्च, के अंत तक 10756 करोड़ रूपये हो जायेगा।

उन्होने कहा कि यदि सरकारी विभागों का बकाया वसूल लिया जाये तो आसानी से बिजली कम्पनियों की खराब वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है और कहीं न कहीं उसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा।

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