पटना। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने सोमवार को कहा कि इस साल 1 अप्रेल से राज्य सरकार की पुलों पर लोगों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा।

यादव ने यहां विधानसभा में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए पथ निर्माण विभाग की बजटीय मांग पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि 1 अप्रेल 2018 से बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की पुलों पर लोगों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन पुलों से वर्तमान में प्रतिवर्ष 37.66 करोड़ रुपए की वसूली की जा रही है।

मंत्री ने कहा कि निगम के द्वारा बनाई गई पुलों में कई की निर्माण लागत टोल टैक्स के माध्यम से वसूल की जा चुकी है। राज्य सरकार की पुलों पर टोल टैक्स वसूल नहीं करने के फैसले से लोगों को काफी राहत मिलेगी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में पांच वर्ष तक सड़कों के बेहतर रखरखाव के लिए प्रदर्शन आधारित पथ रखरखाव निविदा (ओपीआरएमसी) की शुरुआत वर्ष 2013 में की थी, जो काफी कारगर साबित हुआ।

ओपीआरएमसी के तहत कुल 8000 किलोमीटर सड़कों के पांच वर्ष तक रखरखाव के लिए निविदा आमंत्रित की गई है और अब सरकार ने करीब 15 हजार किलोमीटर सड़कों की सात वर्ष तक मेंटेनेंस के लिए टेंडर निकालने का निर्णय लिया है।