चित्तौडगढ़। सांसद चंद्रप्रकाश जोशी ने कहा है कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने एवं जनता को राहत देने के लिए केंद्र सरकार इन उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने का निर्णय कर सकती है।
जोशी मोदी सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित पत्रकार वार्ता में शनिवार को यहां यह बात कही। एक प्रश्न पर उन्होंने स्वीकार किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की घटती-बढ़ती कीमतों के कारण खुदरा मूल्य में होने वाली बढ़ोत्तरी से जनता त्रस्त है और इसके स्थाई समाधान की दिशा में पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाकर जनता को इसी माह के अंत तक राहत देने के प्रयास किये जा रहे है।
उन्होंने जिले में केंद्र सरकार की योजनाओं से जनता को मिले लाभ को आंकड़ेवार गिनाते हुए कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में ऐसे 106 गांवों तक बिजली पहुंचाई गई जहां आजादी के बाद से ही ग्रामीण अंधेरे में रहने पर मजबूर थे।
इसके अलावा बीते चार वर्षो में क्षेत्र में मौसमी कारणों से किसानों की फसलें बर्बाद होने पर केंद्र से मिले 500 करोड़ की राशि मिलना, चित्तौडग़ढ़ में पासपोर्ट कार्यालय खुलना तथा विश्व धरोहर चित्तौडग़ढ़ दुर्ग के पुरा स्मारकों के रखरखाव के साथ यहां आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं के लिए करीब पचास करोड़ की राशि लाना अपनी उपलब्धि बताई।
उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र के आदिवासी बहुल प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर भी शीघ्र पासपोर्ट कार्यालय खोल दिया जाएगा जिससे यहां से खाड़ी देशों में कार्य के लिए जाने वाले लोगों को लाभ मिलेगा।