रायपुर | छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा बच्चों पर केन्द्रित ’बाल मित्र राज्य की अवधारणा’ विषय पर कल 17 जून को राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई है।

आयोग की अध्यक्ष प्रभा दुबे ने आज बताया कि राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला में देश के सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के बाल अधिकार संरक्षण आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी, छत्तीसगढ़ सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा, आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य और समाज कल्याण विभाग सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है।

उन्होने बताया कि उनके अलावा जिला स्तरीय बाल कल्याण समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों, किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों, विशेष बाल पुलिस इकाई के नोडल अधिकारियों तथा बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यरत संस्थाओं, बाल मित्र दलों के सदस्यों, बाल मितान, मास्टर ट्रेनरों और विषय-विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया गया है।