नयी दिल्ली । केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि दिल्ली में अवैध निर्माण के प्रति ‘कतई बर्दास्त नहीं’ की नीति होगी और इसकी तत्काल सूचना देने के लिए जल्दी ही एक ऐप जारी किया जाएगा।

पुरी ने सोमवार को यहाँ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली में ‘सफाई’ अभियान शुरू हो चुका है। शहर में अवैध निर्माण के प्रति ‘जीरो टोलरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्दी ही एक ऐप जारी किया जाएगा जिस पर कोई भी व्यक्ति अवैध निर्माण की फोटो और सूचना डाल सकेगा। इस ऐप का नियंत्रण उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप गठित विशेष कार्य बल (एसआईटी) के पास होगा।

उन्होंने बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित एसआईटी की बैठक प्रत्येक दो सप्ताह में होती है जिसमें अवैध निर्माणों को हटाने की रणनीति तय की जाती है। उन्होेंने बताया कि एसआईटी अब तक 100 किलोमीटर से अधिक सड़कों को अवैध निर्माण से मुक्त करा चुकी है।

एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिल्ली को अवैध निर्माण से मुक्त रखने के लिए कठाेर कदम उठाये गये हैं। अवैध निर्माण की अनुमति देने वाले अधिकारी अौर वास्तुविद् पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली में अवैध निर्माण की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए शहर को 35 मंडलों में बांटा गया है और प्रत्येक मंडल में एक अधिकारी की नियुक्ति की गयी है। यह अधिकारी अपने क्षेत्र में अवैध निर्माण के लिए जवाबदेह होगा।