नयी दिल्ली । सरकार आगामी वित्त वर्ष (2019-20) तक 415 थोक विनियमित मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) प्लेटफॉर्म से जोड़ेगी।

कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की रत्ना डे नाग के एक पूरक सवाल के जवाब में कहा कि 14 अप्रैल 2016 को ई-नाम की शुरुआत के बाद 31 जुलाई 2018 तक 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में कुल एक करोड 11 लाख 80 हजार 475 किसानों को ई-नाम प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत किया गया है, जिनमें सर्वाधिक 29 लाख नौ हजार 837 किसान उत्तर प्रदेश से हैं।

इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) के दुष्यंत कुमार चौटाला की ओर से पूछे गये एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में श्री सिंह ने बताया कि 31 मार्च 2018 तक 585 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है और चालू वित्त वर्ष में 200 एवं अगले वित्त वर्ष में 215 मंडियों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़े जायेंगे, ताकि देश के विभिन्न राज्यों में ई-नाम प्लेटफॉर्म के तहत विनियमित मंडियों की संख्या बढ़ाई जा सके।

मंत्रालय की ओर से मूल प्रश्नों के उत्तर में कहा गया है कि ई-नाम से पंजीकृत किसानों की संख्या के मामले में 21 लाख 54 हजार 649 किसानों के साथ हरियाणा दूसरे नंबर पर और 15 लाख 80 हजार 900 किसानों के साथ मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। चंडीगढ़ में सबसे कम 3036 किसानों ने पंजीकरण कराया है। पश्चिम बंगाल में किसानों के पंजीकरण की रफ्तार धीमी है और यहां केवल 3224 किसानों ने ही अब तक पंजीकरण कराया है।