इस्लामाबाद। पाकिस्तान में इमरान खान की अगुवाई वाली सरकार खर्चों पर लगाम लगाने की अपनी प्रतिबद्धता पर कड़ाई से पालन करने में जुटी हुई है और इसी क्रम में संघीय जांच एजेंसी हवाई अड्डों पर अतिविशिष्ट लोगों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएगी।
डान के मुताबिक सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने रविवार को कहा कि हम सभी यात्रियों को बिना किसी भेदभाव के बराबर की सुविधाएं मुहैया कराने के फैसले को कड़ाई से लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो किसी यात्री को विशेष सुविधाएं देते हुए पाए जाएंगे।
चौधरी ने कहा कि हमने देखा है कि एफआईए अधिकारियों की मदद से प्रभावशाली लोगों के सामानों की हवाई अड्डों पर जांच जल्दी हो जाती है। विशेष सुविधाएं सामान्यत: हवाई अड्डों पर नेताओं, वरिष्ठ नौकरशाहों, न्यायाधीशों, सेना अधिकारियों और पत्रकारों को मुहैया कराई जाती हैं।
खान ने 18 अगस्त को पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वह बराबर खर्चों में कटौती और विलासिता सुविधाओं में कटौती करने में जुटे हुए हैं। खान स्वयं प्रधानमंत्री आवास के बजाय तीन कमरों के एक फ्लैट में रह रहे हैं।
उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे वाहनों के काफिले को हटा दिया है। सरकार ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत नेताओं और अधिकारियों के विवेकाधीन कोष खत्म करने के साथ ही प्रथम श्रेणी से हवाई यात्रा करने पर भी रोक लगा दी है।