नयी दिल्ली । केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्याेग मंत्री सुरेश प्रभु ने आज कहा कि उद्योग संचालन की प्रक्रिया सरल करने और नये उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये पुराने नियम-शर्तों को खत्म किया जाएगा।
प्रभु ने शुक्रवार को यहां पीएचडी चैंबर्स आॅफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की 113वीं सालाना आम बैठक के उद्घाटन सत्र में कहा कि सभी अनुत्पादक, अवांछित और गैर जरूरी नियमों, शर्तों और प्रक्रियाओं को खत्म किया जाएगा। उन्होंने बताया कि औद्योगित नीति एवं विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो ऐसे नियमों- शर्तों और प्रक्रियाओं की जांच करेगी जिनकी मौजूदा परिदृश्य में जरूरत नहीं है।
उन्होंने कहा कि इससे कारोबार और उद्योग संचालन की प्रक्रिया सरल होगी और औद्योगिक क्षेत्र प्रगति करेगा। उन्होंने कहा कि गैर जरूरी नियामकों ने न केवल उद्योगों को रोका है बल्कि विकास को भी बाधित किया है। इसलिये उद्योगों को नियामकों से मुक्ति दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। इसका असर जल्दी दिखाई देने लगेगा। उन्होंने कहा कि उद्योगों को इस संबंध में अपने सकारात्मक सुझाव देने चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने छह जिलों में प्रायोगिक तौर पर कारोबार सरल करने की दिशा में कदम बढ़ा दिये हैं। इन जिलों में कारोबार को नियामकों से मुक्त किया गया है। इन जिलों का चयन पूरे देश से किया गया है।