नयी दिल्ली । भारत और फ्रांस के बीच हुए राफेल विमान सौदे को लेकर एक और याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गयी है, जिस पर 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
उच्चतम न्यायालय ने वकील विनीत ढांडा की उस याचिका पर बुधवार को सुनवाई को हामी भरी है, जिसमें सौदे की विस्तृत जानकारी सीलबंद लिफाफे में न्यायालय को सौंपने का केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गयी है।
याचिकाकर्ता ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकारों के दौरान विमान की कीमतों का तुलनात्मक विश्लेषण सौंपने की भी मांग की है।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने श्री ढांडा की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कहा कि वह 10 अक्टूबर को राफेल सौदे से ही संबंधित एक अन्य याचिका के साथ सुनवाई करेगी।
उल्लेखनीय है कि वकील मनोहर लाल शर्मा ने भी पहले से ही एक याचिका दायर करके राफेल सौदे को निरस्त करने की मांग की है, जबकि श्री ढांडा की याचिका में राफेल विमान की तुलनात्मक कीमत और दोनों देशों के बीच हुए समझौते का विस्तृत लेखाजोखा सीलबंद लिफाफे में न्यायालय को सौंपे जाने की मांग की गयी है।