नई दिल्ली। सरकार ने नौसेना की समुद्री ताकत बढाने के उद्देश्य से 40 हजार करोड रूपये से अधिक की लागत से देश में ही छह पनडुब्बी बनाने का बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की गुरूवार को यहां हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

ये पनडुब्बी सामरिक भागीदारी माडल के तहत बनाई जाएंगी। प्रोजेक्ट-75 के तहत बनाई जाने वाली इन पनडुब्बियों से नौसेना की मारक क्षमता बढेगी। ये पनडुब्बी भारतीय कंपनी अपने विदेशी साझीदार की मदद से बनाएगी और उससे प्रौद्योगिकी भी हासिल करेगी।

बैठक में रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 में महत्वपूर्ण बदलावों को भी मंजूरी दी गई। रक्षा खरीद प्रक्रिया में सुधार के तीसरे चरण में इन बदलावों में खरीद प्रक्रिया को उद्योगों के अनुकूल बनाने और प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया गया है। इससे सशस्त्र सेनाओं की जरूरतों को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी।

बैठक में सेना के लिए लगभग 5000 मिलन टैंक रोधी मिसाइलों की खरीद को भी मंजूरी दी गई। इससे पहले सरकार ने अगस्त 2018 में इसी माडल के तहत नौसेना के लिए देश में ही 111 बहुउद्देशीय हेलिकॉप्टर बनाने की मंजूरी दी थी।