नयी दिल्ली । सरकार ने पाँच साल में एक लाख डिजिटल गाँव बनाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का बजट पेश करते हुये इसकी घोषणा की।
उन्होंने कहा कि देश में पाँच साल में मोबाइल डाटा उपभोग 50 प्रतिशत बढ़ा है। आज डाटा की लागत भी दुनिया में सबसे कम भारत में है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के सत्ता सँभालते समय देश में मोबाइल विनिर्माण की मात्र दो कंपनियाँ थीं जिनकी संख्या अब बढ़कर 268 हो गयी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तीन लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटरों में करीब 12 लाख लोगों को रोजगार मिला है।
इन केंद्रों की मदद से गाँवों में डिजिटल इंफ्रा के विस्तार में मदद मिली है। उन्होंने कहा “गाँव अब डिजिटल बन रहे हैं। अगले पाँच साल में एक लाख डिजिटल गाँव बनाये जायेंगे।”