नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के अंतिम एवं अंतरिम बजट में किसानों, मध्यम आय वर्ग, घुमंतू जनजातियों, अंसगठित क्षेत्र के श्रमिकों को दी गई राहत तथा रक्षा, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए आवंटन में वृद्धि का स्वागत करते हुए शुक्रवार को कहा कि इससे फिर प्रमाणित हो गया है कि मोदी सरकार गरीब, किसान और युवाओं के सपने एवं आकाँक्षाओं को समर्पित है।
शाह ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि आज के बजट ने यह पुनः प्रमाणित किया है कि मोदी सरकार देश के गरीब, किसान और युवाओं के सपने एवं आकांक्षाओं को समर्पित सरकार है। उन्होंने इसे सर्वग्राही बजट बताते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को बधाई दी।
भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले गरीब किसानों के लिए ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना’ एक ऐतिहासिक पहल है जिसके अंतर्गत देश के करीब 12 करोड़ किसानों को मोदी सरकार द्वारा 75000 करोड़ रुपए के बजट से प्रति वर्ष 6000 रुपए दिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि यह फैसला किसान की आय दो गुना करने के प्रयास में मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने कहा कि गौ माता का सनातन संस्कृति एवं भारतवर्ष से अटूट रिश्ता है। मोदी सरकार द्वारा 750 करोड़ रुपए से राष्ट्रीय गोकुल मिशन एवं इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए ‘राष्ट्रीय कामधेनु आयोग’ एक अभूतपूर्व कदम है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ‘श्रम योगी मानधन योजना’, दशकों से विकास की मुख्यधारा से वंचित असंगठित क्षेत्र में कार्यरत देश के गरीब श्रमिकों के प्रति मोदी सरकार की संवेदनशीलता की परिचायक है। इस योजना में सरकार और लाभार्थी की सहभागिता से करीब 10 करोड़ गरीब श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपए तक की मासिक पेंशन दी जाएगी।
उन्होंने किसान क्रेडिट में दिए जाने ब्याज में दो प्रतिशत की छूट और समय से ऋण चुकाने पर तीन प्रतिशत छूट से किसानो को पांच प्रतिशत तक ब्याज में छूट देने का निर्णय किसानों को बड़ी राहत देगा। इस किसान हितैषी निर्णय के लिए वह मोदी का अभिनंदन करते हैं।
उन्होंने देश के सकल घरेलू उत्पाद में अमूल्य योगदान देने वाले मछुवारा समुदाय के कल्याण के लिए केंद्र सरकार में मत्स्य पालन विभाग बनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ मछुवारा समुदाय को देने से उन्हें बहुत लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि देश में सदैव से उपेक्षित एवं विकास से वंचित घुमंतू समुदाय के कल्याण के लिए बनाए गए कल्याण बोर्ड और उनकी पहचान के लिए नीति आयोग अंतर्गत बनाई गई समिति से उनके विकास के प्रयासों को स्थायित्व और गति मिलेगी।
शाह ने कहा कि महिलाओं का सशक्तीकरण मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। मोदी सरकार ने महिलाओं के विकास को महिलाओं के नेतृत्व में विकास में परिभाषित करके दिखाया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और माताओं को धुएं के अभिशाप से मुक्त करने वाली उज्ज्वला योजना के लक्ष्य को आठ करोड़ करना इसी का परिचायक है।
उन्होंने एक लाख गांवों को डिजिटल करने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे गांव और शहर की दूरियां कम होंगी और ग्रामीण क्षेत्र भी देश के विकास में बराबर की सहभागिता निभा सकेंगे। इससे गांव भी न सिर्फ देश बल्कि वैश्विक स्तर के ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी का लाभ ले सकेंगे।
उन्होंने कहा कि वर्षों से उपेक्षित देश की सुरक्षा सदैव मोदी सरकार की प्राथमिकता रही है। मोदी सरकार ने अपने हर निर्णय से हमारे सैनिकों का मनोबल और देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने रक्षा बजट को अब तक का सर्वाधिक तीन लाख करोड़ रुपए करने पर सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि बजट में पूर्वोत्तर के विकास के बजट को 21 फीसदी बढ़ा कर 58 हजार करोड़ करने के निर्णय से पूर्वोत्तर भी देश के विकास की मुख्यधारा से तेजी के साथ जुड़ेगा।
संगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूर और कामगारों को 7000 रुपए तक का बोनस और बोनस मिलने के लिए पात्रता को 21 हजार प्रति माह बढ़ने के निर्णय से निचले स्तर पर कार्यरत वर्ग को बड़ी राहत मिली है।
शाह ने कहा कि पांच लाख रुपये तक की वार्षिक आय को पूर्ण रूप से कर मुक्त करके प्रधानमंत्री मोदी ने देश के माध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत दी है। मोदी सरकार द्वारा मध्यम आय वर्ग के हित में किए जा रहे विभिन्न अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रयासों की कड़ी में यह एक बड़ा निर्णय है।
उन्होंने कहा कि बाजार में निवेश करने पर साढ़े छह लाख रुपए तक की आय को पूर्ण रूप से कर मुक्त करने के ऐतिहासिक निर्णय से न सिर्फ मध्यम वर्ग को कर में राहत मिलेगी बल्कि उनकी देश के विकास में सहभागिता भी बढ़ेगी।