चेन्नई । तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने वर्ष 2019-20 के लिए शुक्रवार को कर मुक्त बजट पेश किया और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्व घाटा कम करके 14,315 करोड़ तक लाने की संभावना व्यक्त की। उप मुख्यमंत्री वित्त विभाग के प्रभारी भी हैं।

पन्नीरसेल्वम ने राज्य विधानसभा में बजट प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि 14वें वित्त आयोग की ओर से राज्य का हिस्सा घटाने से हुए प्रतिकूल परिणामों के बावजूद राज्य उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) तथा वेतन पुनरीक्षण योजना को लागू करने में सक्षम रहा।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य के कर राजस्व (एसओटीआर) में वृद्धि 9.07 प्रतिशत रही और 2018-19 के दौरान इसके 14 प्रतिशत से अधिक होने की उम्मीद है। कर प्राप्तियों में इन सकारात्मक रुझानों से राजस्व घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। वर्ष 2018-19 संशोधित अनुमान के मुताबिक वर्ष 2019-20 में अनुमानित रूप से 19,319 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे की तुलना में इसे घटाकर 14,315 करोड़ रुपये करना है।

पन्नीरसेल्वम ने कहा,“उच्च एसओटीआर वृद्धि के साथ राज्य को आने वाले समय (वर्षाें के दौरान) में राजस्व घाटा कम होने की उम्मीद है।” उन्होंने तमिलनाडु को जीएसटी लागू करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक बताते हुए कहा कि जीएसटी राजस्व में अच्छी वृद्धि हासिल की गई है। राज्य को हालांकि अभी भी आईजीएसटी का अपना देय हिस्सा 5,454 करोड़ रुपये के रूप में नहीं मिला है। इसके अलावा वर्ष 2017-18 के लिए 455.16 करोड़ रुपये के अनुमानित जीएसटी सहायता भी केंद्र के ऊपर बकाया है।