नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था जम्मू कश्मीर में भी लागू करने संबंधी राज्य सरकार के प्रस्ताव को गुरुवार को मंजूरी दे दी।

मंत्रिमंडल ने साथ ही राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति समुदाय के लोगों को नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आरक्षण के दायरे में लाने के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया है।

अभी यह आरक्षण वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगते क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ही मिलता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार रात यहां हुई बैठक में राज्य सरकार के इन प्रस्तावों को स्वीकार किया गया।