सबगुरु न्यूज-सिरोही। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेशचंद मीणा ने मंगलवार को सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। सिरोही के पूर्व प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी की जनसुनवाइयों की तरह ही इस जनसुनवाई में भी आमजन नदारद रहे।

जनसुनवाई की कुर्सियां अधिकारियों और कांग्रेस के पदाधिकारियों ने ही भरी। यूं खुद मंत्री बोले थे कि राहुल गांधी ने उन्हें जनता के बीच जाने को कहा है, लेकिन यहां वह कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के बीच ही रह गए। ये बात दीगर है कि सिरोही विधायक संयम लोढ़ा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष जीवाराम आर्य, कांग्रेस पदाधिकारियों और अधिकारियों ने ही उन्हें इतनी समस्याएं बता दीं कि जनता में जाने की जरूरत ही नही रही।

जिला प्रवक्ता संजय कुमार वर्मा ने बताया कि जन सुनवाई में पूर्व विधायक गगंा गरासीया, लालाराम गरासिया,पूर्व जिला प्रमुख अनाराम बोराना,जिला संगठन महासचिव जैसाराम मेघवाल,जिला उपाध्यक्ष मुनव्वर हुसैन,पुखराज गहलोत,,,महासचिव पुखराज परिहार, अचलसिंह बालिया,राकेश रेबारी, आबूरोड ब्लॉक अध्यक्ष रशीद खान,पूर्व ब्लाक अध्यक्ष मोहन सीरवी,कालूराम माली,लसाराम, बनवारीलाल, सिरोही पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मोहनलाल सीरवी, प्रवक्ता परबतसिंह काबा,फजल सादत, युसूफ मंसुरी,सत्तार खान गुजराती,छगन कुमावत, किसान कांग्रेस के नरेन्द्रसिंह देवड़ा, सुलोचना परमार, बसंती मीणा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे।

-यह समस्याएंं आई सामने
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेशचंद्र मीणा के यहां पहुंचने पर जनसुनवाई में उनके विभाग की समय पर राशन सामग्री राशन की दुकानों पर नहीं पहुंचने, राशन की दुकानों के दूर होने, पीओएस प्रणाली के तहत अंगूठे के निशान नहीं आने पर राशन नहीं मिल पाने, उज्जवला योजना में आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण लोगों के सिलेंडर नहीं ले पाने से केरोसिन भी नहीं मिलने की समस्या के निस्तारण करने जैसे मुद्दे सामने आए। मंत्री ने जिला रसद अधिकारी को इससे संबंधित समस्त शिकायतों के निराकरण के आदेश दिए। वहीं राज्य व केन्द्र स्तर की समस्याओं को उन्होंने केन्द्र सरकार व राज्य सरकार को भेजने का आश्वासन दिया।
-पानी की समस्या का यह मिला जवाब
मुनव्वर हुसैन ने सिरोही शहर में पानी की समस्या के स्थायी निराकरण की बात कही। इस पर विभाग के अधिक्षण अभियंता ने कहा कि उनके सिरोही शहर में पेयजल वितरण की व्यवस्था के दुरुस्तीकरण के लिए पांच नलकूप खुदवाए गए हैं। इनको पाइपलाइन से टंकियों से जोडऩे का काम चल रहा है।

लेकिन, जैसा कि मुद्दा उठाया गया था उस तरह से स्थायी निराकरण बता नहीं सके। जितेन्द्र ऐरन ने माउण्ट आबू की सालगांव बांध परियोजना को पूर्ण करवाने की बात रखी। इस पर जिला कलक्टर ने हस्तक्षेप किया। इस मामले में उन्होंने विस्तृत बात उन्हें मिलकर बताने को कहा।
-बिजली की समस्या भी उठी
बिजली के पुराने कृषि कनेक्शनों का निस्तारण नहीं करने की शिकायत पर उन्होंने डिस्कॉम के एसई की ओर रुख किया। एसई ने बताया राज्यादेश के अनुसार उन्होंने दिए टारगेट से ज्यादा आवेदनों का निस्तारण कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि जले हुए ट्रांसफार्मर को 72 घंटों में बदला जा रहा है व ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे घरेलू बिजली दी जा रही है।
-अवैध शराब की दुकानों से परेशान लोग
ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब की दुकानों की शिकायतें भी आई। इसके लिए पुलिस अधिकारियों ने लिखित शिकायत मिलने पर हटाने का आश्वासन दिया। वहीं जैसाराम मेघवाल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की दुकानें अनुसूचित जाति के मौहल्लों से दूर रखी जाएं।

इस पर मंत्री ने कहा कि दुकानें तो पहले ही आवंटित होगी। इस पर यह निष्कर्श सामने आया कि जिन पंचायतों में यह समस्या हैं वहां पर ग्राम पंचायतों में इस संबंध में प्रस्ताव लिया जाए।
-पीडब्ल्यूडी विभाग पर हुए नाराज
ग्रामीण क्षेत्रों में गौरव पथ में भ्रष्टाचार की काफी शिकायतें आ रही हैं। इसे लेकर सिरेाही जिले में भी गौरव पथ के हालातों पर उन्होंने जानकारी चाही। सिरोही के एईएन जवाब देने को उठे तो उन्होंने पूछा कि एसई कहां है, एईएन बोले उनकी पत्नी बीमार हैं।

एक्सईएन का पूछा तो उनके खुदके स्वास्थ्य में खराबी जानकारी दी। इस पर मंत्री बोले की आप खराब मत हो जाना। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह सब खराब रहेगा तो वाकई खराब हो जाएगा। बाद में उन्होंने पिण्डवाडा क्षेत्र में गौरव पथ में अनियमितता की बात सामने आने पर कहा कि वो इसकी जांच करवाएंगे।
-अन्नपूर्णा रसोई की समस्या भी उठी
प्रकाश प्रजापत ने मीणा के समक्ष अन्नपूर्णा रसोई में घटिया खाना मिलने की बात कही। इस पर मंत्री बोले कि पूरे प्रदेश में यही हालात हैं। शीघ्र ही सरकार इस पर निर्णय लेकर इस योजना को रीलॉन्च करेगी।

-चिकित्सकों के स्थानांतरण का मुद्दा प्रमुख
विधायक संयम लोढ़ा ने जनसुनवाई के दौरान जिले के पीएचसी और जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों व पैरा मेडीकल स्टाफ के स्थानांतरण की समस्या को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट के माध्यम से जिले के चिकित्सालयों में चिकित्सकों व पैरा मेडीकल स्टाफ की व्यवस्था करवाई।

सभी चिकित्सालय सुचारू चल रहे थे, सरकार ने आते ही चिकित्सकों व स्टाफ का स्थानांतरण शुरू कर दिया। उन्होंने मंत्री को बताया कि वे जिला कलक्टर को पाबंद करें कि वह किसी भी स्टाफ को रिलीव नहीं करें।

उन्होंने सीएमएचओ और जिला चिकित्सालय के पीएमओ को भी जनसुनवाई में ताकीद किया कि यदि कोई दूसरा चिकित्सक व स्टाफ आए बिना उन्होंने किसी को भी रिलीव किया तो वह हाईकोर्ट में इस संबंध में उन्हीं लोगों के नाम का एफीडेविट देंगे।