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Jet Airways can decide on stake till this weekend - जेट एयरवेज की हिस्सेदारी पर इस सप्ताह के अंत तक फैसला संभव - Sabguru News
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जेट एयरवेज की हिस्सेदारी पर इस सप्ताह के अंत तक फैसला संभव

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जेट एयरवेज की हिस्सेदारी पर इस सप्ताह के अंत तक फैसला संभव
Jet Airways can decide on stake till this weekend
Jet Airways can decide on stake till this weekend
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नयी दिल्ली । वित्तीय संकट के कारण ठप पड़ी निजी विमान सेवा कंपनी जेट एयरवेज की हिस्सेदारी बेचने के बारे में इस सप्ताह के अंत तक फैसला होने की संभावना है।

नागर विमानन मंत्रालय में संयुक्त सचिव सत्येंद्र कुमार मिश्रा ने जेट एयरवेज के कर्मचारियों को मंगलवार को आश्वासन दिया कि ऋणदाता बैंकों द्वारा पिछले महीने शुरू की गयी बोली प्रक्रिया का परिणाम इस सप्ताह के अंत तक सामने आ जायेगा।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम ने बकाया ऋण की वसूली के लिए एयरलाइंस की 75 प्रतिशत तक हिस्सेदारी की बिक्री के वास्ते बोली प्रक्रिया शुरू की थी। बोली लगाने की अंतिम तिथि 10 मई थी। औपचारिक रूप से सिर्फ एतिहाद एयरवेज ने बोली लगायी है जिसकी जेट एयरवेज में पहले से 24 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसके अलावा बोली प्रक्रिया से इतर भी दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

एयरलाइन को बचाने और दोबारा पटरी पर लाने के लिए उसके कर्मचारियों ने आज यहाँ नागर विमानन मंत्रालय के सामने प्रदर्शन किया। जेट एयरवेज के विमान रखरखाव अभियांत्रिकी कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष आशीष मोहंती ने यूनीवार्ता को बताया कि मिश्रा ने उन्हें तथा कुछ अन्य कर्मचारी प्रतिनिधियों को बुलाकर 20-25 मिनट बात की। उन्होंने कर्मचारियों की बात सुनने के बाद आश्वासन दिया कि बैकों की बोली प्रक्रिया का परिणाम इस सप्ताह के अंत तक सामने आ जायेगा।

संयुक्त सचिव ने कर्मचारियों से कहा कि सरकार शीर्ष स्तर पर स्थिति पर नजर बनाये हुए है। जेट को दुबारा शुरू करने के प्रयासों को मंत्रालय के स्तर पर गति देने की कोशिश की जा रही है। मोहंती ने बताया कि एसबीआई की तरफ से भी उन्हें यही आश्वासन मिला है कि बोली प्रक्रिया का परिणाम इस सप्ताह के अंत तक आ जायेगा।

इससे पहले कर्मचारियों ने मंत्रालय के द्वार के सामने नारेबाजी की। वे पाँच महीने से बकाया वेतन दिलाने की माँग कर रहे थे। उनका कहना था कि यदि बोली प्रक्रिया पर फैसला जल्द नहीं हो पाता तो राष्ट्रीय कंपनी कानून प्राधिकरण के पास मामला भेजकर कंपनी को नीलाम कर दिया जाये और उस पैसे से कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान किया जाये।