अहमदाबाद। गुजरात की राधनपुर सीट से विधायक अल्पेश ठाकोर ने आज यहां हाई कोर्ट में यह बयान देकर लोगों को चौका दिया कि उन्होंने कांग्रेस से दरअसल इस्तीफा दिया ही नहीं है।
न्यायमूर्ति एस आर ब्रह्मभट्ट और न्यामूर्ति एपी ठाकर की खंडपीठ कल भी इस मामले की सुनवाई जारी रखेगी। अल्पेश ने अपने हलफनामे में कहा है कि गत 10 अप्रेल को सोशल मीडिया पर और व्यक्तिगत चैटिंग प्लेटफार्म पर वायरल हुए उनके इस्तीफे संबंधी पत्र के आधार पर कांग्रेस उन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की मांग नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पास उनके इस्तीफे की वास्तविक प्रति है तो उसे पेश करें।
ज्ञातव्य है कि गत 24 जून को अल्पेश को विधायक पद से हटाने की मांग करने वाली कांग्रेस की याचिका पर हाई कोर्ट ने उनको नोटिस जारी की थी। अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष राजेन्द्र त्रिवेदी सेे भी इस संबंध में जानकारी ली जा सकती है।
ज्ञातव्य है कि कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय सचिव और बिहार मामलों के सह प्रभारी अल्पेश ने गुजरात की सभी 26 सीटों पर 23 अप्रैल को हुए गत लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 10 अप्रेल को कांग्रेस के सभी पदों से त्यागपत्र देने का दावा किया था। हालांकि उन्होंने राधनपुर विधानसभा क्षेत्र की सदस्यता यह कहते हुए नहीं छोड़ी थी कि वह पार्टी के पदों को तो उसके विश्वासघात के कारण छोड़ रहे हैं पर विधायक बने रह कर गरीबों की सेवा जारी रखना चाहते हैं।
उन्होंने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे और इसके अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ बनासकांठा लोकसभा चुनाव तथा इसके साथ ही हुए ऊंझा विधानसभा उपचुनाव में प्रचार भी किया था। समझा जाता है कि लोकसभा चुनाव में उन्हें तथा उनके समर्थकों को टिकट नहीं देने से नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ने का कदम उठाया था।
कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष श्री त्रिवेदी से अल्पेश की सदस्यता तत्काल समाप्त करने की मांग की थी। ऐसा नहींं होने पर पार्टी ने पिछले ही महीने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पार्टी का कहना था कि अपने इस्तीफे में अल्पेश ने सभी पद छोड़ने की बात कही थी और इसके साथ ही वह पार्टी विरोधी गतिविधि में भी लिप्त हो गए थे। उनकी सदस्यता तत्काल समाप्त होनी चाहिए।
इस बीच समझा जाता है कि ठाकोर इस माह के अंत तक विधिवत तौर पर सत्तारूढ़ भाजपा का दामन थाम सकते हैं। कांग्रेस के सचेतक अश्विन कोटवाल ने आज कहा कि अल्पेश को तत्काल विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाना चाहिए।