नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। बजट की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है :
… 50 लाख करोड रुपए की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ेगा भारत
… जीएसटी में पंजीकृत छोटे कारोबारियों को दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी तथा 350 करोड़ आवंटित।
… छोटे उद्याेगों के लिए भुगतान प्लेटफॉर्म बनेगा।
…भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण में राज्य सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा।
…गंगा नदी की नौवहन क्षमता बढ़ाने के लिए साहिबगंज और हल्दिया में दो टर्मिनल तथा फरक्का में एक चरण का कार्य 2019-20 में पूरा हो जाएगा।
… रेलवे के बुनियादी ढांचे के लिए 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता।
…रेल पटरियों के तेजी से विकास और उन्हें बिछाने, रोलिंग स्टॉक विनिर्माण तथा यात्री माल-भाड़ा सेवा के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी का प्रस्ताव।
…देश भर में मेट्रो रेल नेटवर्क की 657 किलोमीटर लाइन चालू।
… फेम योजना के दूसरे चरण के लिए 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन।
… इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए प्रोत्साहन का प्रस्ताव।
… राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम फिर से तैयार हाेगा।
… गैस ग्रिड, जल ग्रिड, अंतर्देशीय जलमार्गों और क्षेत्रीय हवाई अड्डों के लिए ब्लू प्रिंट उपलब्ध कराया जाएगा।
… बिजली क्षेत्र शुल्क और ढांचागत सुधारों की जल्द घोषणा।
… किराये के मकानों की बेहतरी के लिए सुधारात्मक उपाय किये जाएंगे।
… वर्ष 2019-20 में क्रेडिट गांरटी संवर्धन निगम की स्थापना।
… बुनियादी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए दीर्घकालिक बॉन्डों के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी।
… सोशल स्टॉक एक्सचेंज में सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध किया जाएग।
… सेबी सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम सरकारी हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने पर विचार करेगा।
… विमानन, मीडिया और बीमा क्षेत्र को एफडीआई के लिए और अधिक खोलने पर विचार होगा।
… बीमा क्षेत्र में100 प्रतिशत एफडीआई पर विचार।
… एनआरआई पोर्टफोलियों निवेश का विदेशी पोर्टफोलियो में विलय का प्रस्ताव।
… 400 करोड़ रुपए तक के सालाना कारोबार वाली कंपनियों के लिए कर की दर घटाकर 25 प्रतिशत।
… रिटर्न भरने के लिए पैन और आधार में से केवल एक जरुरी।
… 45 लाख रुपए तक के मूल्य वाले मकान की खरीद पर 31 मार्च, 2020 तक की अवधि तक के लिए गए ऋण पर चुकाए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त कटौती।
… 15 साल की ऋण अवधि पर लगभग 7 लाख रुपए का समग्र लाभ।
… इलैक्ट्रिक वाहन खरीदने के ऋण के ब्याज पर 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त आयकर कटौती।
… इलैक्ट्रिक वाहनों के कुछ पुर्जों पर सीमा शुल्क में छूट।
… स्टार्ट-अप में निवेश के लिए रिहायशी मकान की बिक्री से हासिल पूंजीगत लाभ में छूट 2021 ।
… स्टार्ट-अप द्वारा जुटाए गए धन को आयकर विभाग द्वारा किसी तरह की जांच की जरूरत नहीं ।
… काजू, पीवीसी, टाइल, मोटरवाहन के पुर्जे, संगमरमर, ऑप्टीकल फाइबर केबल, सीसीटीवी कैमरा आदि पर सीमा शुल्क कर में वृद्धि।
… भारत में निर्मित होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर सीमा शुल्क कर में छूट वापस।
… पाम स्टीरीन, वसायुक्त तेलों पर अंतिम उपभोग आधारित छूट वापस।
… विभिन्न प्रकार के कागजों पर छूट वापस।
… आयातित पुस्तकों पर 5 प्रतिशत आधारभूत सीमा शुल्क।
… पेट्रोल और डीजल पर एक रुपये प्रति लीटर की दर से विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क एवं अधिशेष में वृद्धि।
… स्वर्ण और अन्य बहुमूल्य धातुओं पर सीमा शुल्क में वृद्धि।
… सभी इच्छुक ग्रामीण परिवारों के लिए 2022 तक बिजली और स्वच्छ रसोई की सुविधा।
… प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण (2019-20 से 2021-22) में, पात्र लाभार्थियों को शौचालयों, बिजली और एलपीजी कनेक्शनों जैसी सुविधाओं के साथ 1.95 करोड़ घर दिए जाएंगे।
… प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत 80,250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अगले पांच वर्षों में 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़क का उन्नयन।
… वर्ष 2019-20 के दौरान बांस, शहद और खादी पर विशेष जोर देते हुए 100 नये कलस्टर स्थापित किए जाएंगे, जिससे और 50,000 उद्यमी बन सके।
… वर्ष 2019-20 में 80 आजीविका व्यापार इंक्यूबेटर और 20 औद्योगिकी व्यापार इंक्यूबेटर (टीबीआई) स्थापित किए जाएंगे।
… कृषि – ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में 75,000 उद्यमियों का कौशल विकास होगा।
… 10,000 नये किसान उत्पादक संगठन बनेगें।
…वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए‘हर घर जल’ का लक्ष्य।
… जलशक्ति अभियान के लिए 256 जिलों के 1592 खंडों की पहचान।
… वित्तवर्ष 2019-20 के लिए ‘विश्व स्तर के संस्थानों’ हेतु 400 करोड़ रुपये आवंटित।
… विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए ‘भारत में अध्ययन’ कार्यक्रम शुरू होगा।
… खिलाडि़यों के विकास हेतु राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की स्थापना होगी।
… स्टार्टअप इंडिया योजना 2020-25 अवधि तक जारी रहेगी।
… स्व सहायता समूह सभी जिलों में लागू करने का प्रस्ताव।
… जनधन बैंक खाता रखने वाली प्रत्येक महिला एसएचजी सदस्य को 5000 रुपए के ओवरड्राफ्ट की अनुमति।
… भारतीय पासपोर्ट रखने वाले अनिवासी भारतीयों के लिए भारत आगमन पर 180 दिनों की प्रतीक्षा अवधि के बगैर आधार कार्ड जारी करने का प्रस्ताव।
…. भारत विकास सहयोग योजना (आईडीईएएस) को नया रूप देने का प्रस्ताव।
… सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70,000 करोड़ रुपये डालने का प्रस्ताव।
… अगले पांच वर्षों में बुनियादी क्षेत्र में 100 लाख करोड़ का निवेश करने की योजना।
… वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विनिवेश के जरिये 1,05,000 करोड़ रुपए प्राप्त करने का लक्ष्य।
… एक रुपये, दो रुपये, 5 रुपये, 10 रुपए और 20 रुपए के नए सिक्के जारी होंगे।
… बैंक खाते से एक वर्ष में एक करोड़ से अधिक की नकदी निकासी पर 2 प्रतिशत के टीडीएस का प्रस्ताव।