नयी दिल्ली | सरकार ने बुधवार को पहली बार स्वीकार किया है कि वह देश में निजी ऑपरेटरों को रेलगाड़ी चलाने की अनुमति देने जा रही है और जल्द ही इसका परीक्षण शुरू किया जाएगा।
रेल राज्य मंत्री सुरेश सी अंगड़ी ने लाेकसभा में प्रश्नकाल में रेलवे के निजीकरण किये जाने के बारे में पूछे गये एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में और रेल मंत्री पीयूष गोयल के विज़न से रेलवे में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की वृहद योजना बनायी गयी है। जिस प्रकार से उड़ान योजना में हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में उड़ने का अवसर मिला है, उसी तरह से निजी ट्रेन ऑपरेटर किफायती किराये में लोगों को आरामदेह यात्रा उपलब्ध करा सकते हैं तो अच्छा ही है। इस बारे में अभी जांच की जा रही है और जल्द ही इसका परीक्षण किया जाएगा।
अंगड़ी ने कहा कि यात्रियों को विश्व स्तरीय सेवाएं मुहैया कराने के लिए भारतीय रेल यात्री गाड़ियां चलाने के लिए निजी कंपनियों की भागीदारी सहित विभिन्न विकल्पों का अध्ययन कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में तमाम पर्यटक स्थल हैं, उनको रेलसेवाओं से जोड़ने की पहल शुरू हो चुकी है।
एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में अंगड़ी ने कहा कि रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए सरकारी निजी साझीदारी (पीपीपी) मॉडल पर काम हो रहा है। स्टेशनों को विश्वस्तरीय बनाया जा रहा है। लोगों को समझना होगा कि रेलवे स्टेशनों एवं ट्रेन सेवाओं को विश्व स्तरीय बनाना एक सतत एवं आवश्यक कार्य है।
बिहार के डालमियानगर में मालडब्बा आवधिक ओवरहॉलिंग कारखाने की स्थापना के प्रस्ताव के बारे में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह प्रस्ताव स्वीकृत और निर्माणाधीन है। इसके लिए ज़मीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। रोहतास इंडस्ट्रीज़ की इस भूमि से पुरानी मशीनों एवं स्क्रैप को हटाने का कार्य शुरू हो गया है। रेलवे के उपक्रम राइट्स को यह कारखाना बनाने का काम सौंपा गया है।
रेलवे में कर्मचारियों की संख्या के बारे में एक प्रश्न पर रेल मंत्री ने कहा कि 1991 में रेल कर्मचारियों की संख्या 16 लाख 54 हजार 985 थी जबकि 2019 में यह संख्या 12 लाख 48 हजार 101 है। पर इससे रेलवे की सेवाएं प्रभावित नहीं हुईं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि गत वर्ष ग्रुप सी के 77 हजार 858 पदों और ग्रुप डी के 63 हजार 202 पदों के साथ रेल सुरक्षा बल में 10 हजार 783 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी जो अगस्त तक पूरी हो जाएगी। वर्ष 2019 में ग्रुप सी के 38 हजार 808 पदों और ग्रुप डी के एक लाख तीन हजार 769 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की गयी है। इस प्रकार से 2018-19 में दो लाख 94 हजार 420 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की गयी है।