अजमेर। अजमेर स्थित राजस्थान राजस्व मंडल मुख्यालय पर सरकार द्वारा राजस्व न्यायालयों में अपीलीय क्षेत्र अधिकार में बदलाव करने के विरोध में अभिभाषको ने आज न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया।

राजस्थान राजस्व अभिभाषक संघ के अध्यक्ष वीपी सिंह राजावत ने बताया कि राज्य विधानसभा में बजट भाषण में राज्य के सभी जिलों के लिए अपीलीय कलेक्टर के विरुद्ध अधिकार संभागीय आयुक्त को दिए जाने की घोषणा की गई। इसके पीछे सरकार का मानना रहा कि संभागीय आयुक्त के जरिए काश्तकारों को शीघ्र और सस्ता न्याय मिलेगा।

जबकि राजस्व मंडल से जुड़े अभिभाषकों का एक मत है कि प्रदेश के पच्चीस अपीलीय न्यायालयों के अधिकार संभागीय आयुक्त को दिए जाने से कार्य में विलंब होगा क्योंकि प्रदेश में सात संभागों पर ही संभागीय आयुक्त है। ऐसे में दूरदराज के काश्तकारों को अपील के संबंध में संभागीय मुख्यालय आकर अपील संबंधी कार्यवाही करनी पड़ेगी जो कार्य विलंब के लिए दोषपूर्ण है।

उन्होंने सरकार से नई व्यवस्था तत्काल निरस्त करने की मांग की। गौरतलब है कि बजट भाषण में इस नई व्यवस्था की घोषणा के साथ ही राजस्थान राजस्व अभिभाषक संघ ने विरोध किया है।