नयी दिल्ली | विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयाें के सचिवों ने केन्द्रीय गृह सचिव ए के भल्ला की अध्यक्षता में आज यहां एक उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू-कश्मीर की स्थिति की समीक्षा और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पर अमल को लेकर गहन विचार-विमर्श किया।
सूत्रों के अनुसार कृषि, विधि,शहरी विकास, वित्त, ग्रामीण विकास और उद्योग मंत्रालय सहित 15 से भी अधिक केन्द्रीय मंत्रालयों के सचिवों ने केन्द्र की विभिन्न योजनाओं विशेष रूप से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं को लागू करने के तौर तरीकों पर चर्चा की। सरकार संसद में पारित अधिनियम के अनुसार 31 अक्टूबर को राज्य को दो केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने से संबंधित सभी कदम योजना अनुसार उठा रही है।
बैठक में राज्य की मौजूदा स्थिति की भी समीक्षा की गयी। राज्य में सामान्य स्थिति की बहाली के उपायों और इसके लिए उठाये जाने वाले जरूरी कदमों पर भी विस्तार से बात हुई।
राज्य को विकास के पथ पर आगे बढाने के लिए मंत्रालयों की ओर से अपनी योजनाओं को लागू करने के बारे में विस्तार से रूपरेखा पेश की गयी और इस बारे में सुझाव दिये गये। दोनों केन्द्र शासित प्रदेशों के बीच संपत्ति के बंटवारे और जनसंसाधन जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की गयी।
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने राज्य के विभाजन पर काम करने के लिए पहले ही कुछ समितियों का गठन किया है लेकिन अभी वहां राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण पुनर्गठन अधिनियम पर अमल केन्द्र की देख देख में हो रहा है। अनुच्छेद 370 हटाये जाने के बाद से ही सरकार इस दिशा में सक्रिय हो गयी थी और उसने समय समय पर अपने अधिकारियों को राज्य के दौरे पर भेजा है जिससे जमीनी हालात और स्थिति के अनुसार कदम उठाये जा सकें।
केन्द्र को अनुच्छेद 370 को हटाये जाने और राज्य के विभाजन से संबंधित कानून बनाये जाने के बाद उत्पन्न स्थिति को देखते हुए सोच समझकर कदम उठाने पड़ रहे हैं। राज्य में पिछले 23 दिन से विभिन्न तरह की पाबंदी लागू हैं जिनमें समय समय पर और स्थिति के अनुसार ढील दी जा रही है। पिछले दिनों में सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों से स्थिति सामान्य होने की दिशा में आगे बढ रही है।