जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार का प्रयास है कि राजस्थान पारदर्शी और जवाबदेह शासन की दिशा में देश का मॉडल राज्य बने।
गहलोत शुक्रवार को बिड़ला सभागार में राजस्थान इनोवेशन विजन (राजीव) के तहत जन सूचना पोर्टल-2019 के शुभारम्भ के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने सबसे पहले राजस्थान से सूचना के अधिकार की शुरूआत की थी। उन्होने कहा कि आज लॉन्च हुआ जन सूचना पोर्टल इस अधिकार को और सशक्त बनाएगा।
उन्होंने कहा कि आरटीआई कानून में यह प्रावधान है कि सरकारें स्वयं ही आमजन को अधिक से अधिक सूचनाएं उपलब्ध करवाएं ताकि लोगों को इस अधिकार के उपयोग की आवश्यकता ही नहीं पडे़। देश में सबसे पहले हमारी सरकार ने यह अभिनव पहल की है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह पोर्टल आमजन को सुशासन देने में मील का पत्थर साबित होगा।
समारोह में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि राज्य सरकार की इस पोर्टल के माध्यम से मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि तकनीक के जरिए पारदर्शिता आए। राजस्थान पहला ऎसा राज्य है जो इस पोर्टल के माध्यम से करीब एक दर्जन विभागों की सूचनाएं आमजन को उपलब्ध करवाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सूचना के अधिकार कानून को और अधिक मजबूत एवं व्यापक बना रही है।
उन्होंने कहा कि यह एक नेक शुरूआत है। सरकार की पहल और दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ आमजन और सिविल सोसायटी के सहयोग से इस पोर्टल के बेहतर परिणाम सामने आएंगे॥ श्री पायलट ने कहा कि आज जो डिजिटल भारत हम देख रहे हैं उसका 80 प्रतिशत काम पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के समय हुआ।
कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता अरूणा रॉय ने कहा कि यह आमजन का पोर्टल है। उन्होंने कहा कि सूचना के अधिकार के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जो लड़ाई लड़ी थी। वह संवाद से शुरू हुई थी और यह पोर्टल डिजिटल डायलॉग का एक बेहतर माध्यम होगा।