मुंबई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक के जमाकर्ताओं को इस मामले के शीघ्र समाधान का आश्वासन देते हुये गुरुवार को यहाँ कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक इस मामलों को देख रहे हैं तथा इस संबंध में उचित कार्रवाई की जायेगी।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य सरकार के प्रदर्शन पर राज्य के समाचार पत्रों के आर्थिक संपादकों से चर्चा के लिए यहाँ पार्टी कार्यालय पहुँची सीतारमण का पीएमसी बैंक के जमाकर्ताओं से सामना हुआ। उन्होंने जमाकर्ताओं से कहा कि वह आज शाम रिजर्व बैंक के गवर्नर से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगी और इस संबंध में त्वरित पहल किये जाने की बात कहेंगी। इसके साथ ही वह पीएमसी के ग्राहकों के तनाव से भी गवर्नर को अवगत करायेंगी।
हालांकि उन्होंने कहा कि पीएमसी बैंक मामले की जारी जाँच में वित्त मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है। इस मामले में उनका मंत्रालय सीधे कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि रिजर्व बैंक नियामक है। लेकिन उन्होंने अपनी ओर से वित्त मंत्रालय के सचिवाें को पीएमसी बैंक मामले का विस्तार से अध्ययन करने का कहा है।
उन्होंने कहा कि बैठक में रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे ताकि वह यह समझ सकें कि क्या हो रहा है और आवश्यकता होने पर संबंधित कानून में क्या संशोधन किया जा सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में सहकारी बैंकों में प्रशासनिक सुधार के लिए एक विधेयक लाया जा सकता है। यदि संशोधन से धाँधली रोकने में मदद मिल सकती है या रिजर्व बैंक को अधिक सशक्त बनाया जा सकता है तो ऐसा किया जायेगा।