नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बारे में निर्णय को लेकर कुछ अतिरिक्त मोहलत नहीं दिए जाने के राज्यपाल के निर्णय के खिलाफ शिवसेना बुधवार सुबह शीर्ष अदालत में मामले का विशेष उल्लेख करेगी।

शिवसेना के वकील ने मीडिया को सूचित किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मंगलवार को तत्काल विशेष पीठ गठित करने से इंकार कर दिया।

कोर्ट रजिस्ट्री ने मामले का विशेष उल्लेख करने के लिए बुधवार साढ़े दस बजे का समय निर्धारित किया है। इस दौरान बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन को चुनौती देने को लेकर शिवसेना अपने आवेदन में भी सुधार करेगी।

गौरतलब है कि शिवसेना ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने के बारे में निर्णय को लेकर कुछ अतिरिक्त मोहलत नहीं दिए जाने के राज्यपाल के निर्णय के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

शिवसेना ने मामले की त्वरित सुनवाई का भी न्यायालय से अनुरोध किया है। याचिका में महाराष्ट्र सरकार के अलावा कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) को भी पार्टी बनाया गया है। शिवसेना ने मांग की थी कि उन्हें और कांग्रेस से समर्थन का पत्र लेने के लिए तीन दिन का समय दिया जाए।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर काम कर रहे है। राकांपा ने आरोप लगाया है कि उसे सरकार बनाने के लिए ज़रूरी वक़्त नहीं दिया। राज्यपाल ने जहां भाजपा को समर्थन जुटाने के लिए 48 घंटे का वक़्त दिया, वही शिव सेना को महज 24 घंटे मिले।