जयपुर। राजस्थान में उच्च स्तरीय मंत्रिमण्डलीय समिति एवं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मध्य शनिवार को शासन सचिवालय में हुई बैठक बेनतीजा रही।
हालांकि मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बैठक के बाद दावा किया कि समिति ने कई बिन्दुओं पर सरकार की ओर से की गई कार्रवाई पर संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने बैठक में बिन्दुवार समीक्षा करके राज्य सरकार की ओर से किए गए समाधान और प्रगति से समिति सदस्यों को अवगत कराया जिस पर समिति के सदस्यों ने कई बिन्दुओं पर हुई कार्रवाई पर संतोष जाहिर किया।
उधर, सूत्रों ने बताया कि गुर्जर आरक्षण समिति के प्रतिनिधियों की मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही। बताया जा रहा है कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। बैठक में गुर्जर नेताओं ने असंतोष जताया और आंदोलन पर फिर से जाने के संकेत दिये।
वे खासकर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता द्वारा सरकार की ओर से दिए गए पत्र में अति पिछड़ा वर्ग में अन्य जातियों को लेकर शामिल नहीं करने पर स्पष्ट जवाब नहीं देने से नाराज हैं। समिति के कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला और अन्य नेताओं ने अब सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से ही बातचीत करने की मंशा जाहिर की है। बैठक में खासकर प्रक्रियाधीन भर्तियों पर बात नहीं बन पाई।
बैठक के बाद गुप्ता ने बताया कि देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना को कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना से अलग करके पहले की तरह ही संचालित करने के संबंध में राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। इसी प्रकार अति पिछड़ा वर्ग में अन्य जातियों को सम्मिलित करने संबंधी सर्वे नहीं कराने के संबंध में भी आदेश जारी कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि भर्तियों से संबंधित प्रकरणों में कार्मिक विभाग के साथ विभागवार समीक्षा की गई। अति पिछड़ा वर्ग को नियमानुसार पांच प्रतिशत आरक्षण का लाभ देना सुनिश्चित किया गया है। गुप्ता ने बताया कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों की समीक्षा की गई एवं भविष्य में भी मुकदमों के निस्तारण में कानूनन प्रयास किए जाएंगे।