नागपुर। उच्चतम न्यायालय में नागरिक (संशोधन) कानून (CAA) का मुद्दा लंबित होने के कारण बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इस मामले के खिलाफ जनहित याचिका की सुनवाई से आज इन्कार कर दिया।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर के देशपांडे और ए एम बोरकर ने सीएए मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार करते हुए कहा कि इसी तरह की याचिका उच्चतम न्यायालय में लंबित है। इसलिए इस मामले में बाम्बे उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा।

सामाजिक कार्यकर्ता उर्मिला कोवे ने कहा कि सीएए मनमाना, अनुचित और भारतीय संविधान का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि सीएए भारतीय संविधान के खिलाफ है और भेदभावपूर्ण है।