नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा है कि काेरोना संक्रमण (कोविड-19) राष्ट्रीय आपदा है और इसका प्रसार रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किए एक महीना से अधिक समय हो चुका है लेकिन इससे पीड़ित लोगों को राहत देने के वास्ते सरकार ने राष्ट्रीय आपदा कानून के तहत अब तक कोई कदम नहीं उठाया है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने शनिवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि किसी भी आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के तहत प्रभावी तरीके से काम करने का प्रावधान है। कोरोना भी एक राष्ट्रीय आपदा है और इसे नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक माह पहले लाॅकडाउन लागू किया था जिसके अब जल्द ही 40 दिन पूरे हो जाएंगे लेकिन इस कानून के तहत इस आपदा में लोगों की मदद किस तरह से करनी है, उसको लेकर सरकार ने अब तक कोई पहल नहीं की है।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 राष्ट्रीय आपदा है और इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की जानी चाहिए। आपदा कानून के तहत सचिव स्तर पर गठित राष्ट्रीय समिति को यह काम करना चाहिए और इसके लिए राष्ट्रीय नीति तैयार की जानी चाहिए लेकिन सरकार ने अब तक कोई प्रयास इस दिशा नहीं किया है। उनका कहना था कि राष्ट्रीय आपदा अधिनियम के खंड दस में समिति को इस तरह की आपदा के तहत काम करने की जरूरत है लेकिन लॉकडाउन लागू किए एक माह से अधिक समय बीतने के बाद भी कोई नीति नहीं बनी है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं और इस प्राधिकरण को अधिकार दिए गये हैं कि वह ऐसी नीति बनाए जिसमें आपदा के दौर में देश के आम लोगों के लिए न्यूनतम यानी लोगों के रहने, खाने, उनके स्वास्थ्य तथा उनके लिए सफाई की व्यवस्था करे। यह काम केंद्र सरकार को तत्काल करना चाहिए लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि यह काम राज्यों को करना चाहिए। राज्य सरकारें कहती हैं कि उनके पास पैसे ही नहीं है इसलिए वे ऐसी नीति नहीं बना पा रहे है।