अजमेर। राजस्थान में अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री एवं राजस्थान के शिक्षा मंत्री को अलग अलग पत्र लिखकर प्रदेश की निजी स्कूलों में चार माह की फीस माफ कराए जाने की मांग की है।

चौधरी ने केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल एवं राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखकर कोरोना महामारी लॉकडाउन अवधि के दौरान अभिभावकों की आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए मार्च माह से जून 2020 तक की अवधि की फीस माफी के लिए विद्यालय प्रधानों को निर्देशित करने की मांग करते हुए लिखा है कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए लॉकडाउन अवधि की फीस माफ कराएं क्योंकि इससे राजस्थान के मध्यम, निम्न एवं नौकरी पेशा परिवारों को राहत प्रदान होगी।

उन्होंने पत्र में लिखा कि एक ओर लॉकडाउन के चलते परिवारों की आय बंद हो गई दूसरी ओर सभी वर्गो से अध्ययनरत बालक बालिकाओं की स्कूलों की फीस यथावत है। ऐसे में अनेक अभिभावकों ने उनसे व्यक्तिगत तथा फोन पर भी फीस माफ कराने की मांग रखी है और मैं उनकी मांग को आप तक पहुंचा रहा है जो कि पूरी तरह जायज मांग है।

चौधरी ने पत्र में उल्लेख किया कि प्रदेश में संचालित विभिन्न केंद्रीय बोर्ड से संबद्ध विद्यालय, राजस्थान बोर्ड से संबद्ध विद्यालय तथा अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालय संचालक फीस जमा कराने के नोटिस व दूरभाष पर संदेश देकर अभिभावकों पर दबाव बना रहे है जो न्यायोचित नहीं है। अभिभावक परिस्थिति वश फीस जमा कराने की स्थिति में नहीं है अतः सरकार को दखल देकर चार माह की फीस माफ के आदेश जारी कराए जाएं जिससे अभिभावकों को बड़ी राहत मिल सके।