जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषक कल्याण शुल्क को लेकर खाद्य पदार्थ से जुड़े प्रदेश के व्यापारियों एवं उद्योगों को राहत देने का निर्णय किया है।

गहलोत ने गुरूवार रात मुख्यमंत्री निवास पर खाद्य पदार्थ के कारोबार से जुड़े प्रदेश के व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद यह निर्णय किया। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ज्वार, बाजरा, मक्का, जीरा, ईसबगोल सहित जिन कृषि जिंसों पर मंडी शुल्क पचास पैसा प्रति सैकड़ा है उन पर कृषक कल्याण शुल्क की वर्तमान दर दो रूपए प्रति सैकड़ा के स्थान पर पचास पैसा प्रति सैकड़ा प्रभारित की जाए।

इसी प्रकार तिलहन-दलहन, गेहूं सहित जिन कृषि जिंसों पर मंडी शुल्क की दर एक रूपया तथा एक रूपया 60 पैसा प्रति सैंकड़ा है उन पर भी वर्तमान में प्रभारित दो रूपए प्रति सैकड़ा के स्थान पर एक रूपया प्रति सैकड़ा प्रभारित की जाए। ऊन को कृषक कल्याण शुल्क से मुक्त रखा जाएगा।

उन्होंने कहा कि कृषक कल्याण शुल्क के कारण उद्योगों एवं व्यापारियों को हो रही तकलीफ का एहसास राज्य सरकार को है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के खाद्य पदार्थ से जुड़े कारोबारियों एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को राहत मिलेगी।

प्रतापगढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, जालौर, सिरोही, कोटा, बारां, भरतपुर, धौलपुर, अलवर सहित प्रदेश के अन्य सीमावर्ती जिलों में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले दरों का अंतर कम होगा और उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक रूप से व्यापार करने में आसानी होगी। व्यापार बढ़ने से राज्य सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।