अजमेर। मंत्रालयिक कर्मचारियों की लम्बित मांगों, वेतन विसंगती एवं पदोन्नति के उच्च पदों के निराकरण कराने की मांग को लेकर राजस्थान मंत्रालयिक कर्मचारी परिषद ज़िला शाखा अजमेर के ज़िला मंत्री मनोज वर्मा ने शनिवार को परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सक्सेना तथा राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ (बी॰एम॰एस॰) के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह धाकड़ को ज्ञापन भेजा।

ज्ञापन के अनुसार 70000 से अधिक अल्प वेतन भोगी मंत्रालयिक कर्मचारी 1-7-1998 से देय पांचवे वेतन आयोग के तहत वेतन विसंगती झेल रहे हैं। बीते 22 साल से अल्प वेतन मिलने से इनकी आर्थिक स्थिति दिन पर दिन कमज़ोर हो रही है।

ज्ञापन में मांग की गई मंत्रालयिक कर्मचारियों की ग्रेड पे, जॉब चार्ट व पूर्व सरकार में जारी 30/10/2017 के आदेश को निरस्त कराए। इस आदेश से ग्रेड- पे 2400 व 2800 रुपए तक प्राप्त करने वाले सभी संवर्ग के कर्मचारियों की हो रही वेतन कटौती निरस्त कर वर्तमान सरकार के पिछले कार्यकाल में 28-6-2013 को जारी आदेश यथावत रखने के संशोधित आदेश जारी करवाए।

पूर्व सरकार ने सातवां वेतनमान लागू करते समय 30-10-2017 के आदेश से पे मेट्रिक्स में ग्रेड पे रुपए 2400 – एल 9 को 2400 – 9 A व 2400 9 B तथा ग्रेड – पे रुपए 2800 -एल 10 को 2800 – एल 10A तालिका के ज़रिए 9-18-27 वर्षों की सेवा पर देय ए॰सी॰पी॰ पर उच्च ग्रेड पे से बढ़ने वाले वेतन को भी कम कर दिया। जिससे अल्पवेतन भोगी कर्मचारी का मासिक वेतन हज़ारों रुपए कम हो गया।

ज्ञापन में मांग की गई पूर्व सरकार द्वारा जारी 30 -10-17 के आदेश को निरस्त कर 28-6-2013 की स्थिति को पुनः बहाल करें ताकि कर्मचारीयो को वेतन कटौती की दुहरी मार से निजात मिल सके साथ ही सचिवालय कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते सहित पदोन्नति के अवसर देने,सहायक प्रशासनिक अधिकारी का ग्रेड-पे 4200 रुपए कर पद को राजपत्रित घोषित किया जाए।

तदनुसार मंत्रालयिक की एंट्री स्केल पद कनिष्ठ सहायक की ग्रैड-पे 2800 , वरिष्ठ सहायक की ग्रैड-पे 3600, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का ग्रेड पे 4800 प्रशासनिक अधिकारी का ग्रेड पे 6000 तथा संस्थापन अधिकारी का ग्रैड पे 6600 रुपए करने व मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का ग्रेड पे 7600 रुपए कर नया पद स्रजित करवाने सहित पदोन्नति के शेष रहे 18000 उच्च पदों को स्वीकृत कराने आदि मांगे शामिल की गई है।