अजमेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश ना सिर्फ आत्म निर्भर भारत अभियान के माध्यम से कोरोना महामारी कोविड-19 के संकट से लड़ रहा है बल्कि एक नए आधुनिक भारत की पहचान भी बना रहा है। यह बात वरिष्ठ बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान कही।

चतुर्वेदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान राज्य की सत्तारूढ कांग्रेस सरकार लोगों के बिजली व पानी के बिल माफ नहीं कर सकी है। राशन सामग्री का वितरण भी सिविल डिफेंस के बजाय चहेतों से करवाया। इतना ही नहीं ​बल्कि बच्चों की स्कूल फीस में राहत के लिए सरकार अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा सकी है।

चतुर्वेदी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 1,76,000 करोड़ का गरीब कल्याण पैकेज जारी किया है। देश में सबसे अधिक रोजगार देने एमएसएमई सेक्टर के लिए तीन लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई।

केंद्र सरकार ने वन नेशन वन मार्केट योजना लागू की है जिससे किसान जहां चाहे वहां अपनी फसल बेच सकता है साथ ही एक लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड भी लाया गया है।

प्रवासी श्रमिकों की सुविधा के लिए सरकार ने मुफ्त राशन की योजना को दीवाली तक बढ़ा दिया है व नरेगा योजना में अधिक से अधिक लाभ प्रवासी श्रमिकों को मिले ऐसी व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। पहले नरेगा योजना में 184 रुपए प्रतिदिन मिलते थे, अब इसे बढाकर 220 रुपए कर दिया गया। साल में 125 दिनों तक श्रमिकों को रोजगार मिले यह कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया गया है।

रोजगार सृजन के लिए 50000 करोड़ के सार्वजनिक कार्य कराने का निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा लिया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एमएसएमई के कल्याण के लिए 16 योजना लागू की गई हैं साथ ही गरीब, दलित, श्रमिक, किसान के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए गए हैं जिससे हर क्षेत्र में विकास के नई कहानी लिखी जा सके।

प्रधानमंत्री के आह्वान पर वोकल फ़ॉर लोकल एंड मेक इंडिया ग्लोबल का अभियान देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगा। केंद्र सरकार द्वारा 30 लाख से अधिक इकाइयों को आपातकालीन लोन गारंटी योजना के तहत 1 जुलाई तक 1.10 लाख करोड से अधिक के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं, इसके अतिरिक्त 50,000 करोड़ को रुपए का एके फंड्स ऑफ फंड भी बनाया गया है।

ग्लोबल टेंडर पर रोक लगाते हुए 200 करोड़ रुपए या उससे कम वैल्यू के सरकारी खरीद में वैश्विक निवेशकों को अनुमति नहीं होगी। इससे भारतीय कंपनियों को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी।

वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत प्रवासी श्रमिकों को मदद पहुंचाने के लिए मोदी सरकार द्वारा मजदूरी को देश में कहीं पर भी राशन मिल सके इसके लिए अब तक कई राज्य राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी को लागू करने के लिए एक साथ आ चुके हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 30 जून 2020 तक 62,870 करोड रुपए की सीमा के साथ 70.32 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

लॉकडाउन समयावधि के दौरान केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान वासियों को निर्बाध खाद्य आपूर्ति हेतु 9.14 लाख मेट्रिक टन गेंहू उपलब्ध करवाया गया।

प्रेस वार्ता में अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, भाजपा शहर जिलाध्यक्ष प्रियशील हाड़ा, महापौर धर्मेन्द्र गहलोत, उपमहापौर सम्पत सांखला, जिला महामंत्री वेद प्रकाश दाधीच, मीडिया प्रभारी अजमेर शहर अनीश मोयल, मीडिया सम्पर्क प्रमुख रचित कच्छावा आदि उपस्थित रहे।