जयपुर। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार द्वारा विधानसभा सत्र बुलाने के बारे में राज्यपाल द्वारा मांगे गए बिन्दुओं पर जवाब का प्रस्ताव जल्द राज्यपाल को भेजा जाएगा।
राजस्थान में चल रहे सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री निवास पर गहलोत की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल कालराज मिश्र द्वारा मांगे गए तीन बिन्दुओं पर विचार जवाब तैयार किया गया।
बैठक के बाद राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बताया कि राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष के काम में हस्तक्षेप न करें। उन्होंने कहा कि सरकार 31 जुलाई को बैठक बुलाना चाहती है न कि 21 दिन का नोटिस जारी करने के बाद। उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध करते हुए कहा कि सरकार का काम सरकार को और अध्यक्ष का काम अध्यक्ष को करने दें।
चौधरी ने बताया कि गहलोत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि राज्यपाल की तीनों अपत्तियां मंजूर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की तीन बातों में से दो सरकार से संबंधित नहीं है। वहीं, 21 दिन का नोटिस देना सरकार का अधिकार है, राज्यपाल का नहीं।