जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुधवार को 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी।

राज्य में चल रहे सियासी संकट के बीच अशोक गहलोत सरकार मंत्रिमडल द्वारा बुधवार रात चौथी बार भेजे गए संशोधित प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूर करते हुए अगले महीने 14 अगस्त से विधानसभा सत्र बुलाने के आदेश जारी कर दिए।

गहलोत सरकार 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने की मांग कर रही थी और इससे पूर्व तीन प्रस्ताव राज्यपाल को भेजे गए थे जिसे राज्यपाल ने खारिज कर दिया था।

गौरतलब है कि इससे पूर्व राज्यपाल ने जो तीन बिन्दुओं की शर्ते रखी थी। एक, विधानसभा का सत्र 21 दिन का स्पष्ट नोटिस देकर बुलाया जाए, जिससे विधानसभा के सभी सदस्यों को सत्र में आने के लिए बराबर समय और मौका मिलना तय हो सके।

दो, किसी भी परिस्थिति में विश्वास मत हासिल करने की कार्यवाही की जाती है तो, वह उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक ही होनी चाहिए। यह तय होना चाहिए कि सभी सदस्य अपनी इच्छा से शामिल हों।

तीन, कोरोना महामारी की गाइडलाइंस को देखते हुए यह भी साफ किया जाए कि विधानसभा के सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग कैसे रखी जाएगी?