नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान संगठनों को बुधवार को नोटिस जारी किया तथा इसके समाधान के लिए एक समिति गठित करने के संकेत दिये।
मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि यदि इस आंदोलन का जल्दी समाधान नहीं निकाला गया तो यह राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लेगा। खंडपीठ ने किसान संघों को नोटिस जारी करते हुए कल तक जवाब देने को कहा है।
इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। इस बीच न्यायालय ने मामले के हल के लिए समिति गठित करने के संकेत दिये हैं।
न्यायालय ने कहा कि आंदोलन कर रहे किसान संगठनों का भी पक्ष सुना जाएगा। न्यायालय ने सरकार से इस बारे में सवाल किया कि अब तक मामले में समझौता क्यों नहीं हुआ है।
किसान आंदोलन के खिलाफ लॉ स्टूडेंट ऋषभ शर्मा एवं अधिवक्ता जीएस मणि की ओर से रीपक कंसल ने याचिका दायर की है।