नई दिल्ली। कोविड की महामारी के बाद जम्मू -कश्मीर में वर्ष 2021 नौजवानों के लिए रोज़गार के बड़े अवसर ले कर आ रहा है और कृषि, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योेगों से लेकर सूचना एवं डिजीटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ढेर सारी संभावनाएं खुलने जा रहीं हैं।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मीडिया से खास मुलाकात में कहा कि केन्द्र शासित प्रदेश के नौजवानों को रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण एवं ऋण की सुविधाओं और अनुकूल कारोबारी नीतियों को मिला कर एक मिशन यूथ शुरू किया गया है। इसमें मुंबई शेयर बाजार सहित भारत के बड़े कारपोरेट घरानों का सक्रिय सहयोग लिया जा रहा है।
सिन्हा ने बताया कि पहले जम्मू कश्मीर में रोज़गार का साधन सरकारी नौकरियां होतीं थीं। केन्द्र शासित प्रदेश की 1.35 करोड़ की आबादी में उतने ही सरकारी कर्मचारी हैं जितने बिहार में हैं जबकि बिहार की आबादी करीब 12 -13 करोड़ है। इसका कारण यह था कि यहां रोज़गार के अन्य अवसरों के बारे में पहले कोई काम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार ने केन्द्र सरकार की योजनाओं को समेकित करके मिशन यूथ शुरू किया। इसमें देश के बड़े कारोबारी घरानों ने भी सहयोग का हाथ बढ़ाया है।
उन्होंने कहा कि टाटा समूह ने बारामूला में एक एडवांस तकनीक का अत्याधुनिक कौशल विकास केन्द्र स्थापित किया है जिसमें आईटीआई, इंजीनियरिंग, पॉलीटैक्नीक में पढ़े 286 युवाओं को सूचना प्राैद्योगिकी, कृत्रिम मेधा (एआई), त्रिआयामी चित्रण, डाटा विश्लेषण सहित डिजीटल प्रौद्योगिकी की सभी विधाओं में पारंगत बनाया जा रहा है। टाटा का दूसरा केन्द्र जल्द ही जम्मू में शुरू होने जा रहा है। विप्रो टेक्नोलॉजीज़ भी प्रदेश के विभिन्न दूरदराज के इलाकों में शिक्षण और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने वाली है। हिन्दूजा समूह ने भी कश्मीर घाटी एवं जम्मू क्षेत्र में दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की है।
सिन्हा ने बताया कि मुंबई शेयर बाजार को जोड़ कर एक साल में पांच हजार युवाओं को शेयर कारोबार, बीमा व्यवसाय का प्रशिक्षण एवं बारीकियों की जानकारी दिलायी जाएगी। तीन माह के प्रशिक्षण कैप्सूल से युवा महीने में 15 से 20 हजार रुपए आसानी से कमाने में सक्षम हो जाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2021 में केन्द्र शासित प्रदेश में 2021 छोटे वाणिज्यिक वाहनों को बिना किसी अग्रिम भुगतान के उपलब्ध कराया जाएगा। सभी 20 जिलों के युवाओं को हर माह 50 से 100 वाहन प्रदान किये जाएंगे।
उन्होंने कहा कि अशोक लेलैंड के करीब सात लाख चार हजार रुपए के मिनी कॉमर्शियल वाहनों पर 81 हजार रुपए की सब्सिडी कंपनी की ओर से और 80 हजार रुपए की सब्सिडी केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार की ओर से दी जाएगी। वाहन की बाकी कीमत के लिए मुद्रा योजना के तहत ऋण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टाटा मोटर्स ने भी ऐसी योजना शुरू करने की पेशकश की है।
उपराज्यपाल ने कहा कि राज्य में कृषि भूमि संबंधी कानून में सुधार किया गया है जिससे सेब की पैदावार को चार गुना किया जाएगा। उद्यानिकी कार्यक्रम में सेब के अलावा अखरोट, चेरी और जाफरान या केसर की जीआई टैगिंग की गयी है। इस क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के अलावा राजमा, चावल, लेमनग्रास एवं हींग की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल में अमूल ने डेयरी प्लांट लगाया है जिसमें करीब एक लाख लीटर दूध आ रहा है। इसे पांच लाख लीटर तक लाना है।
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर देश नहीं बल्कि दुनिया का ऐसा पहला प्रदेश है जिसमें सेहत योजना में प्रत्येक नागरिक को पांच लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। केन्द्र शासित प्रदेश में रिलायंस, हिन्दूजा, टाटा आदि समूहों से बड़े एवं सुपर स्पेशियलटी अस्पताल बनाने की पेशकश की गयी है और उनका सकारात्मक जवाब मिल रहा है।
सिन्हा ने कहा कि राज्य में नयी औद्योगिक नीति आने वाली है जिसमें उद्योगों को उत्पादन एवं नियोजन आधारित सब्सिडी देने की योजना है। विभिन्न स्थानों पर आईटी पार्क एवं मेडिसिटी बनाये जाएंगे। इससे भी राेज़गार के नये अवसर बढ़ेंगे। उद्योगों के लिए 3000 एकड़ ज़मीन अधिगृहीत की गयी है तथा इतनी ही भूमि और ली जाएगी। राज्य की 90 प्रतिशत कृषि भूमि के लिए स्थानीय लोगों के अधिकारों एवं हितों को हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड की तर्ज पर सुरक्षित रखा गया है।
उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं के साथ साथ 3450 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता में 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता और जोड़ने के लिए ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से करार किया जा रहा है।