लखनऊ। केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 2021-22 के लिये पेश बजट नए दशक में विश्व पटल पर उभरते आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों का योजनाबद्ध दस्तावेज है जिसमें गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, कारोबारी सभी का हित शामिल है।

शेखावत ने शनिवार को यहां पत्रकारों से कहा कि मोदी सरकार के इस बजट मे बुनियादी संरचनाओं का विकास, सड़क, परिवहन, रक्षा से सुरक्षा सहित भारत के अर्थशक्ति बनने का सुद्दढ़ आधार तक निहित है।

उन्होने कहा कि आत्मनिर्भर भारत निर्माण के सपने को पूरा करने में यह बजट अगला कदम है। यूपी देश का पहला राज्य है, जहां जलशक्ति मंत्रालय गठित किया गया है। उत्तर प्रदेश को स्वतंत्रता के बाद से कुल घरेलू कनेक्शनों की तुलना में 4 गुना अधिक घरेलू नल कनेक्शन मिले। केन्द्रीय बजट में जल जीवन मिशन (शहरी) के तहत नल कनेक्शन वाले 2.9 करोड़ परिवारों को प्रदान करने के लिए 2.9 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश इसका एक प्रमुख लाभार्थी है।

शेखावत ने कहा कि जल जीवन मिशन के पहले यूपी में 2.63 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से सिर्फ 5.16 लाख (1.96 फीसदी) ग्रामीण घरों में ही पानी का कनेक्शन था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा के बाद और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल दिशा निर्देशन में अभी तक 23 लाख 77 हजार घरों में नल से जल मिल रहा है। ये करीब 9 फीसदी बनता है।

उन्होने कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में हर घर जल के लिए जो 50 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। करीब 5500 करोड़ रूपए यूपी को दिए गए है। इस राशि से 50 लाख 45 हजार परिवारों को जल का कनेक्शन देने की योजना है।

उत्तर प्रदेश में कुल 707 निकाय है। इनमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद, 490 नगर पंचायतें है। जल जीवन मिशन ग्रामीण के बाद अब शहरी को लांच करने की घोषणा की गई और इसका भी सबसे ज्यादा फायदा यूपी को मिलेगा।

प्रदेश में पहले से ही 5 हजार से अधिक बस्तियां, 1 हजार गांव और लगभग 470 ग्राम पंचायतें हर घर जल पंचायतें बन गई है। यानी इन गांवों के प्रत्येक ग्रामीण परिवार के घर में नल के पानी की आपूर्ति हो गई है। 66 प्रतिशत से अधिक गावों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्लयूएससी) का गठन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यूपी में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस बार बजट में 12,696 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुसूचित जनजाति बाहुल्य इलाकों में एकलव्य विद्यालय खोले जाने की जो घोषणा की है, उसका फायदा यूपी को मिलेगा। अब चार नए एकलव्य विद्यालय लखनऊ, बिजनौर, सोनभद्र और श्रावस्ती में खोले जाएंगे, इनका पहाड़ी इलाकों में बजट 48 करोड़ का होगा, जबकि मैदानी इलाकों में यह बजट 38 करोड़ होगा। हालांकि उप्र में अभी फिलहाल बहराइच, लखीमपुर खीरी में दो विद्यालय पहले से संचालित हैं।

शेखावत ने कहा कि कोरोना की जंग से लेकर कानून-व्यवस्था तक के मोर्चे पर डटी पुलिस जल्द और अत्याधिक उपकरणों व सुविधाओं से लैस होगी। राज्य स्तरीय प्राधिकार समिति ने पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत इसका खाका तैयार किया है। साथ ही वर्ष 2021-22 के जिए 105.31 करोड़ रूपये के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका प्रस्ताव जल्द केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा।

सरकार चीनी मिलों को सहायता देने के लिए योजना लेकर आ रही है जिसके लिए 1 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके आलावा 40 लाख मीट्रिक टन चीनी स्टाॅक के लिए 600 करोड़ और चीनी निर्यात के लिए शगर मिलों के लिए 2 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया है।

उन्होने कहा कि केेन्द्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में उत्तर प्रदेश को दो ट्रेनों का तोहफा दिया गया है। इसमें से एक गोमतीनगर (लखनऊ) से जयपुर के बीच सप्ताह में तीन दिन चलेगी। जिसका संचालन 5 फरवरी से शुरू होगा। वहीं दूसरी ट्रेन कामाख्या से लखनऊ होते हुए उदयपुर रवाना होगी। इसका संचालन 8 फरवरी से शुरू होगा।

रेलवे उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 8590 करोड़ रूपए खर्च करके स्टेशन और लाइन का कायाकल्प करेगा। केन्द्रीय बजट की ये धनराशि रेलवे के प्रोजेक्ट पर खर्च होगी। इस खर्च में पूर्वोत्तर रेलवे के लिए 4467 करोड़ और उत्तर रेलवे के लिए 4123 करोड़ रूपए शामिल हैं। इस रकम से यूपी के नौ रेल मंडलों में सुधार कार्य तेजी से चल रहे है, जिसमें उनको और गति मिलेगी। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी के अनुसार केन्द्र ने पिछले साल के मुकाबले इस साल बजट में 40 फीसदी अधिक रकम आवंटित की है।

अयोध्या में 100 करोड़ से अधिक की रकम से बनेगा नया स्टेशन केन्द्र सरकार ने प्रदेश के अयोध्या रेलवे स्टेशन को चमकाने के लिए 100 करोड़ से अधिक की रकम आवंटित की है। श्रद्धालुओं को विश्वस्तरीय सुविधाएं देने के लिए अयोध्या में नया रेलवे स्टेशन बनेगा। अयोध्या स्टेशन के लिए रेलवे को इस वर्ष 50 करोड़ रूपये मिल गए है।

उत्तर प्रदेश जिसमें 4442 ग्रामीण और 193 शहरी अस्पताल है। इस बढे हुए बजट के कारण ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य केन्द्रो की संख्या में भारी वृद्धि होगी। हेल्थ सेक्टर के बजट में इस बार सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है, पिछली बार के मुकाबले इस बार के बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर 135 फीसदी ज्यादा बजट अलाॅट किया गया है, और इसका भी सबसे ज्यादा फायदा यूपी को ही मिलेगा। यहां 75 जिले है तो यहां 75 इंटीग्रेटड लैब की स्थापना होगी, जिसकी घोषणा बजट में की गई है।

वर्ष 2020-21 में कृषि ऋण 15 लाख करोड़ था, जबकि 2021-22 में इसे 16.5 लाख करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है। ग्रामीण इंफ्रा फंड को 40 हजार करोड़ रूपए आंवटित किए गए हैं। सूक्ष्म सिंचाई निधि को दोगुना करके 10 हजार करोड़ रूपए कर दिया गया है। 1000 अधिक मंडियों को ईएनएएमएस के साथ एकीकृत किया जाना है। कृषि और संबद्ध उत्पादों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए आपरेशन ग्रीन स्कीम के तहत 22 उत्पादों को शामिल किया गया है।