नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान के लिए सुरक्षित तंत्र उपलब्ध कराने और साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए देशभर में राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू की है।

गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 155 260 एक ऐसा रिपोर्टिंग प्लेटफार्म है,जो वित्तीय धोखाधड़ी पर रोक लगाने में मदद करेगा। साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोग इस नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे जिससे कि उन्हें हुए नुकसान की की अपराधियों से वसूली की जा सके।

इस हेल्पलाइन को गत अप्रैल में सीमित स्तर पर शुरू किया गया था। इसे साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के तत्वाधान में भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य प्रमुख बैंकों के सहयोग से चालू किया है।

सात राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में यह हेल्पलाइन पहले से ही काम कर रही है। इस हेल्पलाइन की मदद से अब तक इन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों के एक करोड़ 85 लाख रुपए की वापस वसूली की गई है। इसमें दिल्ली और राजस्थान में हुई क्रमशः 58 और 53 लाख रुपए की साइबर धोखाधड़ी शामिल है।