नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने किराये भाड़े से इतर राजस्व अर्जन के लिए छोटे बड़े सभी तरह के ठेकों के आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह से मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त इलैक्ट्रॉनिक प्रणाली के तहत ला दिया जिससे ठेका आवंटन की प्रक्रिया महीनों के बजाय चंद दिनों में पूरी हो जाएगी।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां रेल भवन में इस पोर्टल का लोकार्पण किया। इस माैके पर रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश वर्चुअल माध्यम से जुड़ीं जबकि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीके त्रिपाठी कार्यक्रम में मौजूद थे।
इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र माेदी के डिजीटल इंडिया के विज़न के अनुरूप है। इस पोर्टल के माध्यम से रेलवे स्टेशनों एवं रेल परिसरों में वाहन स्टैंड, चाय या स्वल्पाहार की दुकान आदि के टेंडर की प्रक्रिया को सबके लिए खुला एवं पारदर्शी बनाया गया है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नगण्य होगा।
कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर पंजीकरण करके टेंडर दाखिल करेगा और उसे टेंडर का आवंटन होते ही ई-हस्ताक्षर वाला आवंटन पत्र प्राप्त हो जाएगा और जल्द से जल्द वह काम शुरू कर सकेगा। इससे रेलवे के टेंडरों में माफिया राज खत्म हो जाएगा। रेलवे को राजस्व में वृद्धि होगी और लोगों को साफ सुथरे ढंग से काम करने का मौका मिलेगा।