नसीराबाद। राजस्थान के उचित मूल्य दुकानदारों के आर्थिक सुधार के लिए अंतिम निर्णय लेते हुए आज से खाद्य सामग्री वितरण कार्य का बहिष्कार करने और मुख्यमंत्री गहलोत से राशन डीलरों की मांगों को मानने का ज्ञापन नसीराबाद राशन डीलर तहसील अध्यक्ष संदीप मित्तल ने उपखंड अधिकारी अंशुल अमेरिया को सौंपा साथ ही ज्ञापन की एक प्रति जिला रसद अधिकारी को भी प्रेषित की।
राशन डीलर समन्वय समिति के प्रदेश सलाहकार दिनेश कुमार सिंहल एवं तहसील अध्यक्ष संदीप मित्तल ने बताया कि राजस्थान में सभी राशन डीलर कार्य का बहिष्कार करेंगे क्योंकि राज्य सरकार द्वारा राशन डीलर की मांगे अभी तक नहीं मानी गई है।
उन्होंने बताया कि राशन डीलर्स की जो मांगे हैं उनमें मिनिमम इनकम गारंटी 20000/- प्रतिमाह अथवा 200/- प्रति क्विंटल कमीशन वृद्धि एवं समानीकरण, 1% छीजत, अन्नपूर्णा फूड पैकेट का कमीशन 30/- प्रति बैग, पिछले 6 महीने का कमीशन समय पर दिए जाने सहित बायोमेट्रिक सत्यापन गेहूं के साथ एक ही बार में अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरण, प्राधिकार पत्र संशोधन के आदेश एवं नोटिफिकेशन जारी करना, अनुकंपा नियुक्ति के प्रावधानों में महिला को पांचवी पास एवं पुरुषों को आठवीं पास पर शिथिलता एवं वर्तमान में शेष सभी प्रकार के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में शिथिलता देते हुए अनुकंपा नियुक्ति जारी करवाया जाना, पोस मशीन की कटौती में संशोधन करना तथा राजस्थान के उचित मूल्य दुकानदारों को पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में नरेगा के तहत निशुल्क गोदाम (भारत सरकार के कृषि विभाग द्वारा जारी आदेशों की पालना में) निर्माण करवा कर दिया जाए शामिल है।
मित्तल ने बताया कि उपरोक्त बिंदुओं पर 31 जुलाई तक निर्णय नहीं लिया जाता है तो एक अगस्त 2023 से खाद्य सामग्री के उठाव एवं वितरण का बहिष्कार किया जाएगा जिससे आम गरीब उपभोक्ताओं को रसद सामग्री प्राप्त नहीं होने की समस्त जिम्मेदारी सरकार एवं प्रशासन की होगी।