रांची। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आज वादा किया कि झारखंड में पार्टी की सरकार बनते ही गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन-यापन करने वाले परिवार के एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।
केंद्रीय विधि मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्री अर्जुन मुंडा, मुख्यमंत्री रघुवर दास, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, झारखंड मामलों के प्रभारी ओम माथुर एवं सह प्रभारी रामविचार नेतम ने यहां एक कार्यक्रम में संयुक्त रूप से झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा-पत्र जारी किया और राज्य के लोगों से वादा किया कि प्रदेश मे पार्टी की सरकार बनते ही बीपीएल परिवार के एक सदस्य को रोजगार या स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाएगा
घोषणा-पत्र में कहा गया, “झारखंड में पार्टी की सरकार बनते ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) लागू कर दिया जाएगा। इस राज्य में बड़ी संख्या में बंगलादेश एवं अन्य क्षेत्रों के लोग प्रवेश कर गए हैं। पूर्वी क्षेत्र के कई जिले बाहर के लोगों से अटे पड़े हैं। इसलिए, झारखंड में भाजपा की सरकार बनते ही एनआरसी लागू कर दी जाएगी।”
भाजपा के घोषणा-पत्र के अनुसार, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का विस्तार कर झारखंड के अधिक से अधिक किसानों को पांच हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। किसानों को फसल की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री पूर्ण कृषि बीमा योजना शुरू की जाएगी। झारखंड जल ग्रिड का निर्माण कर, हर जोत या खेत तक पानी पहुंचाया जाएगा। वर्ष 2022 तक 70 नए एकलव्य विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा और पहाड़िया विद्यालय की संख्या दोगुनी की जाएगी।
झारखंड को नक्सल मुक्त प्रदेश बनाया जाएगा। सरकारी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिए 1000 करोड़ रुपए का विशेष कोष बनाकर उन्हें आधुनिक बनाया जाएगा। पारा शिक्षिकों के संबंध में नियमावली पर आम सुझाव प्राप्त कर शीघ्र ही नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
प्रदेश में महिलाओं के लिए उपयुक्त सरकारी सेवाओं में 33 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। सहिया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों की समीक्षा के लिए एक समिति बनाकर तीन महीने के अंदर इस पर कार्रवाई की जाएगी। अगले पाच साल में सरकार के विभिन्न कौशल कार्यक्रमों द्वारा कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से 20 लाख युवाओं को नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा।
भाजपा के घोषणा-पत्र में कहा गया है कि जनजातीय युवाओं के नि:शुल्क प्रशिक्षण के लिए अलग-अलग सेवाओं में भर्ती के लिए स्कूल स्थापित किए जाएंगे। सभी जिलों में जनजातीय विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया जाने के साथ ही सभी पत्रकारों, अधिवक्ताओं और वरिष्ठ व्यक्तियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा।
स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये का झारखंड स्टार्टअप प्रमोशन और उद्यमिता का कायाकल्प फंड की शुरुआत की जाएगी। हर जिले में दो मेगा कौशल केंद्र और प्रखंड स्तर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) या कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। खेलों, प्रशिक्षकों और खेल प्रबंधन के प्रशिक्षण के लिए एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेतओं को 60 साल की आयु के बाद पेंशन दिया जाएगा।
जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) योजना के तहत दाल उपलबध कराई जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत 2200 रुपये और 7500 रुपये दिए जाएंगे। रांची-गोला-धनबाद-बोकारो होते हुए दुमका तक मंजूर एग्रो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा।