बीड। महाराष्ट्र में शिराला कोर्ट केस के बाद वर्ष 2008 में मराठी बोर्ड को लेकर हुए आंदोलन के मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ शुक्रवार को बीड जिले की परली जिला अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया।

पता चला है कि यह वारंट मराठी बोर्ड को लेकर हुए आंदोलन के मामले में जारी किया गया है। इस मामले में परली अदालत के गैर जमानती वारंट के बाद अब गृह विभाग के सक्रिय होने की संभावना है।

वर्ष 2008 में मराठी बोर्ड और मराठी भाषा के मुद्दे पर मनसे की ओर से परली में आंदोलन किया गया था। उस वक्त मनसे ने परली में दुकानें बंद करने की पहल की थी। इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था। दो दिन पहले सांगली के शिराला में ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। इसके बाद आज परली में भी ऐसा ही वारंट जारी किया गया।

इसलिए ठाकरे को एक और झटका लगा है। इस संबंध में मुंबई पुलिस को एक पत्र मिला है। पता चला है कि मुंबई पुलिस भी इस मामले में सक्रियता दिखा रही है। इस बीच, पिछले कुछ दिनों से राज्य में सियासी माहौल गर्मा रहा है। लाउडस्पीकर मुद्दे पर मनसे के आक्रामक रुख अख्तियार करने के बाद राज्य सरकार और मनसे के बीच हालांकि तनातनी खत्म हो गई है।

अब चर्चा है कि क्या यह नया मामला एक बार फिर से विवाद को हवा देगा। अदालत ने पुलिस से पूछा है कि गत छह अप्रैल को वारंट जारी करने के बावजूद ठाकरे के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।