नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन से ही कावेरी प्रबंधन बोर्ड की मांग को लेकर दोनों सदनों में नारेबाजी और हंगामा कर रही अन्नाद्रमुक के राज्यसभा में नेता ए. नवनीत कृष्णन ने कहा कि उनकी पार्टी के सांसदों ने राज्य के हित का मुद्दा उठाकर अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन किया है, इसलिए वे वेतन-भत्ते लेंगे।

कृष्णन ने कहा कि उनकी पार्टी के सांसदाें ने देश के सर्वोच्च सदन मे तमिलनाडु के किसानों के हित में मुद्दे उठाने की कोशिश की। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद कावेरी प्रबंधन बोर्ड गठित न किये जाने के खिलाफ वे लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं।

उन्होंने निजी हित में नहीं बल्कि राज्य के किसानों के कल्याण के लिए दोनों सदनों में विरोध करके केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश की है। ऐसा करके उन्होंने अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा किया है। इसलिए, वे वेतन-भत्ते भी लेंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इस पर अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान करेगा।

उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया कि सदन में हंगामा कराने के लिए अन्नाद्रमुक और सरकार के बीच मैचफिक्सिंग है। कृष्णन ने कहा कि उनके मुद्दे उचित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जानबूझकर कावेरी प्रबंधन बोर्ड का गठन नहीं कर रही है।

उन्होंने कहा कि संसद का बजट सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हाेने के बाद बोर्ड के गठन के लिए केंद्र पर दबाव बनाने की रणनीति हाईकमान तय करेगा।