अजमेर। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व मामलों में कलेक्टर न्यायालय के फैसले की अपील सुनने का अधिकार राजस्व अपील प्राधिकारी से छीनकर संभागीय आयुक्त न्यायालय को देने की विधानसभा में घोषणा के विरोध में राजस्थान राजस्व मंडल द्वारा चलाई जा रही हड़ताल के समर्थन में आज अजमेर जिला बार एसोसिएशन ने भी पेनडाउन हड़ताल रखी जिससे न्यायालयों में कामकाज ठप्प रहा।

हडताल के कारण पक्षकारों को परेशानी का सामना करना पड़ा। राजस्व मंडल अजमेर मुख्यालय अभिभाषक संघ ने पहले से ही पच्चीस जुलाई तक हड़ताल की घोषणा कर रखी है और उनके समर्थन में अजमेर सहित प्रदेश के विभिन्न बार एसोसिएशन आगे आ रहे हैं।

संघ के अध्यक्ष बीपी सिंह सारस्वत ने आज फिर कहा कि सरकार को अपने इस फैसले में संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि प्रदेश में केवल सात संभागीय मुख्यालय है जिसके चलते अपीलीय मामलों में पक्षकार को दूरदराज गांव से संभागीय मुख्यालय आने में भारी परेशानी का सामना तो करना ही पड़ेगा और बेवजह उस पर आर्थिक भार भी पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि राजस्व बार अजमेर द्वारा लगातार सरकार से संपर्क करने के बावजूद सरकारी पक्ष की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है जिसके चलते मजबूरन राजस्व वकीलों को अब समर्थन के साथ हड़ताल की ओर बढ़ना पड़ रहा है।