अलवर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी जैसी कंपनियों में काम करने वाले डिलिवरी ब्वॉय औऱ टैक्सी चालकों के लिए भी अगले बजट में वह प्रावधान लाएंगे।

गहलोत ने आज यहां कहा कि गिग इकोनॉमी यानी जो एप बेस्ड कंपनियां काम करती हैं, इनमें समाज के कमजोर वर्ग के लोग काम करते हैं थोड़े पैसों के लिए वे दिन-रात मेहनत करते हैं।

इन कंपनियों में इनका शोषण किया जाता है। नौकरियो से हटा दिया जाता है। उन्हें अब सोशल सिक्योरिटी राजस्थान देगा। ऐसा करने वाला राजस्थान पूरे देश में पहला राज्य होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ये लोग मिले थे और राजस्थान इस प्रकार की नीति बनाने वाला पहला राज्य होगा। एप बेस्ड कंपनी में काम करने वाले ऐसे लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलेगी।

गहलोत ने कहा कि ये दुखद चीज है कि नेशनल मीडिया का सामाजिक सरोकार में कोई योगदान नहीं है। केंद्र के दवाब में मीडिया है इसलिए वे यात्रा को कवरेज नहीं दे रहे। अशोक गहलोत ने कहा कि इसका वोटों की राजनीति से सीधा संबंध नहीं है। यह तो लोगों के मुद्दे हैं जिन्हें हम इस यात्रा के माध्यम से निकाल रहे हैं। इसमें राहुल गांधी पूरी तरह से कामयाब हुए हैं। आगे की यात्रा के लिए पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा को भी बधाई देते हैं।

उन्होंने कहा कि राजस्थान में कई भी जिला ऐसा नहीं रहा जहां से लोग नहीं आए। क्योंकि वे लोग चाहते हैं कि बेरोजगारी कम हो, महंगाई कम हो, अहिंसा के रास्ते पर लोग चलें, सद्बावना के साथ लोग रहें। बजट में महंगाई से राहत देने के लिए कई घोषणाएं होंगी। अब हम बजट लाने जा रहे हैं।

गहलोत ने कहा कि उज्जवला योजना के लोगों को हमने 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा कर चुके हैं इसी तरह बजट में हम ऐसी कई घोषणाएं करेंगे। जिसमें हम किसी न किसी तरह से महंगाई का बोझ लोगों पर से हल्का कर सकें। मैंने जो पहले 5 मांगे उठाई थी, मैं फिर से प्रधानंमत्री से इनकी मांग उठाता हूं। इन मांगों को राहुल गांधी ने भी मंच से उठाया था।

राहुल गांधी ने कहा कि इन अंग्रेजी स्कूलों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए बल्कि इन्हें जितना हो सके। बढ़ाया जा सके। गहलोत ने उड़ान योजना, शहरी रोजगार योजना, ओपीएस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं आज राजस्थान को एक मॉडल रूप में निखार रही हैं, बल्कि लोगों को हर तरह से सुविधाएं दे रही हैं।